काठमाडौं – टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ११ वटा रिट दर्ता भएको छ । नेपालमा टिकटक चल्न नदिने निर्णय खारेजीको माग राखेर सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालले रिट दर्ता गराएपछि सोसम्बन्धी विचाराधीन रिटको संख्या ११ वटा पुगेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।
सबै रिट निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि शुक्रबार दर्ता भएका रिटको सुनुवाइका लागि सोमबारलाई तोकिएकोमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा उक्त रिटहरू हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सोमबार दर्ता भएको रिटको पेशी भने मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिहारको बिदाको बेला गरिएको सो निर्णयविरुद्ध कार्यालय खुल्नेबितिक्कै १० वटा रिट दायर गरिएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
