हेटौंडा – हेटौंडा उपमहागनरपालिका वडा नं.४ का वडाअध्यक्ष नवीन सिग्देलले कुटाई खाएको समाचार भाइरल भयो । भुटनदेवी स्कुलको सटर टेण्डरको विषयमा मंगलबार दिउँसो एमालेकै मकवानपुर जिल्ला सदस्य सानु लामा र व्यवसायी विके राना मगरले कार्यकक्षमै कुटपिट गरेको सिग्देलले भने ।
उनले आफ्नो सुरक्षा र कानुनी कारवाहीको मागसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लामाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराए । तर, सिग्देलले उजुरी स्थगित गरेको कानुनी प्रक्रियाबाट पछाडी हटेका छन् । उनी पछि मात्रै हटेनन् पत्रकार सम्मेलन गरी घुमाउरो तरिकाले माफि समेत मागेको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । उनले पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका एसपी बामदेव गौतमलाई उजुरी रोक्न भनेको बताए ।
सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट, केही सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी सजायको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अन्तर्गत पर्दछ । यसको मुद्दाको हद म्याद ७ दिनको हुन्छ । तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिव माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप गरी दिन सक्नेछ ।
किन पछि हटे वडाध्यक्ष सिग्देल ?
जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको मात्रै होइन । जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै भुमिका हुन्छ । तर, नेकपा एमाले मकवानपुरका सचिव समेत रहेका वडाध्यक्ष सिग्देलले आफैमाथि कुटपिट हुँदा किन गरे जाहेरी स्थगित ? सानु लामा नेकपा एमाले मकवानपुरका जिल्ला सदस्य तथा पुर्व खेलकुद विकास समिति मकवानपुरका अध्यक्ष समेत हुन् । उनीसंग ठुलो सङख्यामा युवाहरु जमात छ । यस विवादकै कारण लामासहित ठुलो युवा जमात अन्यत्र पार्टीमा प्रवेश गरे आउँदै गरेको संघीय र प्रदेशसभाको चुनावमा ठुलो क्षति ब्यहोर्ने डरले वडाध्यक्ष सिग्देल दवाबकै कारण कारवाही प्रक्रियाबाट पछाडि हटेको एक नेताको बुझाई छ । तर, उनले आफु पार्टीका कारण नभई सुध्रिने अवसर दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उजुरी रोक्ने जानकारी छैनः प्रवक्ता कार्की
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले उजुरी स्थगित सम्बन्धमा वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘उजुरी रोक्ने बिषयमा कुनै फोन आएको जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘उजुरी रोक्न दुबै पक्षबीच मिलापत्र नभएसम्म हुँदैन, अरोपित अझै फरार छन्, हामी खोजी गर्दैछौँ ।’
के छ कानुनी ब्यवस्था ?
सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट घटनामा, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को संसोधन ऐन, २०७२ को दफा ६ को उपदफा १ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र पिडित पक्षलाई कसूरदारबाट बिगो बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिव कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी बढीमा पैंतीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । तर जरिवानाको सजायले मात्र पर्याप्त नभई कैदको सजाय समेत गर्न पर्ने देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ । उपदफा (२) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पहिलो पटकको कसूर भए कसूर हेरी उप–दफा (१) बमोजिम सजाय नगरी कसूरदारलाई अब उप्रान्त यस्तो कसूर गर्ने छैन भन्ने कागज गराई छाड्न सक्नेछ ।
