काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी विषयमा पार्टीले कानुनी छलफल अघि बढाएको छ।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले कानुनले गरेको व्यवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सोविता गौतमको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको कानुन समितिले निलम्बनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको झाको भनाइ छ।
सभापति लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दाका आधारमा कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सो पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले सोमबार लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि, रास्वपा सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए।
रास्वपाले हाल लामिछानेको बयान र अदालतमा चलिरहेको बहसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ। पार्टीले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आगामी रणनीति तय गर्ने जनाइएको छ।