जथाभावी लेख्ने महेश बस्नेत, पिरलो प्रधानमन्त्रीलाई

काठमाडौं । एमाले नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर गायिका समीक्षा अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

बस्नेतले बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग व्यक्तिगत बदला, चरित्र हत्या वा राजनीतिक बदनियतको औजार बन्दै गएको जनाउँदै नायक पल शाहमाथि लागेको अभियोगबारे लेखेका थिए । उनले ‘म बिरुध्दको प्रकरणः एक झुटो आरोपको चक्रव्यूह हो’ भन्दै लेखेका छन्,

‘म विरुध्द शोभा पाठकले लगाएको बलात्कार आरोपको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदा माधव नेपाल,दुर्गा प्रसाईं, निकिता पौडेल, ज्वाला संग्रौला लगायतका केही राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको योजना र हौसलामा काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिइन् तर प्रहरी अनुसन्धानबाट आधारभूत प्रमाणहरू अभावमा सरकारी वकिल कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामेछाने भएको बेला मुद्दालाई तामेलीमा राख्यो।

सो तामेलीको विरुध्द शोभा पाठक आफै रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगिन्,त्यहाँ पनि अदालतले “भ्रामक र कपोलकल्पित” भन्दै उनले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्यो। सो मुद्दामा अदालतले स्पष्ट फैसला गरिसकेपछि शोभा पाठकले त्यो निर्णयविरुध्द सर्वोच्च अदालत जाने कुनै कदम चालिनन् ।

बरु,भारतको एक अस्पतालको नक्कली कागजात प्रयोग गरी आफू कमजोर अवस्थामा रहेको मुध्दालाई ‘ट्विस्ट’ गर्ने प्रयास गरिन् । यसै आधारमा मलाई पुनः एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म बदनाम गर्ने,राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र आगामी निर्वाचनमा असर पार्ने नियोजित प्रयत्न गरिएको देखिन्छन्। पृष्ठभूमिमा न्युज २४, जनआस्था साप्ताहिक,सूत्र टीभी लगायतका केही युट्युबर मिडिया र शोभा पाठकका फेसबुक तथा टिकटक एकाउन्टहरूमार्फत “लिभिङ टुगेदर”,“विवाह गरेको”,वा “सम्बन्धमा रहेको” जस्ता भ्रामक,प्रमाणबिहीन तथा एकपक्षीय विवरणहरू सार्वजनिक गरियो र मुध्दालाई प्रभावित गरी न्यायालयमार्फत मलाई जेल हाल्ने असफल प्रपञ्च रचियो । जो सफल भएन ।

तर पुनः ललितपुर महिला संघकी नेत्री निरु शर्मा खड्काको सहयोगमा भारत हरियाणाको एउटा अस्पतालमा गई “बिरामी भएको नाटक” गरेर बनाइएको नक्कली फर्ममा पति महलमा मेरो नाम लेखाई सुरेन्द्र भण्डारी, इन्द्र अर्याल र अन्जना अर्यालको प्लानिङमा पुरक जाहेरी भनी डेढ वर्षपछाडि पुन: उजुरी काठ्माण्डौ प्रहरीमा दिइएको थियो ।

आजसम्म भारतमा बनाइएका यस्ता व्यक्तिगत मेडिकल वा कानुनी कागजातहरूलाई नेपालको न्यायिक प्रणालीमा मान्यता दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले यस्ता प्रमाणहरू नेपाली अदालतमा वैधानिक रूपमा स्वीकार्य मानिन सक्दैनन् ।’