काठमाडौँ । कार्यसम्पादनलाई लिएर चौतर्फी आलोचित बनेको दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन सरकार गणितीय रूपमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ।
संख्याकै बलमा जनभावना विपरीतका कतिपय कदम चालेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको यो गठबन्धन सरकार साझेदार र समर्थक दलहरू बिच्किएसँगै संख्यात्मक रूपमा पनि कमजोर बनेको हो।
साझेदार र समर्थन बिच्किँदा सरकारले दुई तिहाइ गुमाउने अवस्था मात्रै बनेको छैन, संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा त अल्पमतमा समेत पर्नेछ।
प्रदेशमा आफ्ना मन्त्री बर्खास्त गरिएपछि बिच्किएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। नाउपाका रामेश्वर चौधरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री थिए।
चौधरीले १९ जेठमा डोटीका खेमराज जोशीलाई खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग चर्किएको विवाद अन्ततः बर्खास्तीसम्म पुग्यो।
१९ असारमा आफ्नो मन्त्री बर्खास्तीमा परेपछि २० गते नाउपाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। लगत्तै भोलिपल्ट २१ असारमा संघीय सरकारबाट पनि बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो।
नाउपा बाहिरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आफूसँग रहेको दुई तिहाइ बहुमत गुमाएका छन्। गत २० साउनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले ३० साउनमा नाउपा समेतले विश्वासको मत दिँदा दुई तिहाइ पुगेको थियो।
प्रदेशसभामा ७ सांसद रहेको नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब ३६ बाट उनको समर्थक सांसदको संख्या २९ मा झरेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो बहुमत भएकाले शाह नेतृत्वको सरकार धर्मराएको भने छैन।
नाउपा बाहिरिनुले संघीय सरकारको दुई तिहाइलाई पनि कमजोर बनाएको छ। सत्ता समर्थक अर्को दल जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले संघीय सरकारको दुई तिहाइ कमजोर बनेको हो।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट ९ असारमै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको जसपा नेपालले त्यसलाई संसदीय दलबाट औपचारिकता प्रदान गर्न भने बाँकी छ। यसमा ढिलाइ हुँदा जसपा नेपाल बार्गेनिङमा लागेको टिप्पणी पनि हुन थालेका छन् ।
किनभने अहिले मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिएको जनमतले गरिरहेको छ तर जनमतबाट मधेशको सत्ता हात पार्न बार्गेनिङ मात्रै गरेको भन्ने आरोप जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन इन्कार गर्छन्।
‘बार्गेनिङका कुरा मिथ्या हुन्। समथर्न फिर्ता लिने पक्का हो। पार्टी निर्णय गरिसकेको छ। संसदीय दल त पार्टीभन्दा ठूलो होइन। त्यसकारण यसबाट दायाँबायाँ हुँदैनौं’, उनी भन्छन्, ‘दलका नेता, सचेकहरूको कार्यव्यस्ताले गर्दा मात्र अलमलिएको हो। अब एकदुई दिनभित्रै हामीले संसदीय दलबाट पनि निर्णय गरिहाल्छौँ।’
जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने औपारिक रूपमै फिर्ता लिइसकेको छ। असार १३ गते नै जसपा नेपाल लुम्बिनी संसदीय दलले सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति नकारात्मक छैन। मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री गुम्ने खतरापछि सत्ता गठबन्धन बनेकै पाँच महिनामै समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिएको जनमत अहिले भने यही गठबन्धनको पक्षमा छ।
लोकप्रिय काम गर्न नसके पनि स्थायित्वका हिसाबले अहिलेको गठबन्धन आवश्यक रहेको जनमतका सचिव विपी साह बताउँछन्। ‘संघीय सरकारसँग अहिलेकै अवस्थामा पुरै सन्तुष्ट अवस्था नभए पनि केही मन्त्री र कार्यशैली फेरेर गति दिन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘एकदमै निराश भइहाल्नुपर्ने छैन किनभने स्थायित्वका साथ सरकार चलिरहेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यसकारण जनमत चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पनि छैन।’
राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा सरकार
संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने जसपाको निर्णयले ओली सरकारको दुई तिहाइ धर्मराउने मात्रै होइन, राष्ट्रियसभामा त अल्पमतमा पर्ने पक्का छ। यतिबेला राष्ट्रियसभामा माओवादीका (राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित) १८ सांसद छन्। कांग्रेस १६, एमाले ११, एकीकृत समाजवादी ८, जसपा नेपाल ३, जनमोर्चा १, लोसपा १ र एक जना मनोनीत (वामदेव गौतम) छन्।
यो अवस्थामा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारको पक्षमा राष्ट्रियसभामा २८ जना सदस्य रहन्छन्। वामदेव गौतम समेत जोड्दा सरकारको पक्षमा २९ पुग्छ। जब कि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
यो सभामा सरकार अल्पमतमा पर्दा सरकार नढले पनि सरकारले संसद्बाट पास गर्ने विधेयक पारित गर्न समस्या हुनेछ।
सरकारको गम्भीर समीक्षामा कांग्रेस
विश्वमै संसदीय मान्यताविपरीत संसद्को पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेपछि एक वर्षअघि शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो। त्यसमा अन्य साना दलहरूको साथ पाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
तर सुरुदेखि नै आलोचनाबाट पर रहन नसकेको यो सरकार क्रमशः आन्तरिक किचलोमा रुमलियो। एकपछि अर्को विवादित निर्णय र कदमका कारण सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र एमालेबीच नै मतभिन्नता छरपष्ट भए, जुन निमिट्यान्न हुने परिस्थिति अहिले पनि छैन।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि सदनदेखि सडकसम्म पोख्दै आएका छन्। खासगरी कांग्रेस इतर समूहले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताहरू सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसँग सन्तुष्ट छैनन्।
शनिबार मात्रै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमालेले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना नगरेको आरोप लगाए। जनकपुरमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा उनले एमाले सहमति र सामूहिक अभियानमा जोडिन नखोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेस सहमति र सामूहिक अभियानका लागि सधैँ तयार छ। एमाले आउँदैन त के गर्ने ? समस्या त यही भइरहेको छ’, उनले भने, ‘...सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना भइरहेको छैन। सामूहिक सरोकारको विषयमा अवरोध भइरहेको छ।’
१६ असारदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ। यही बैठकको निष्कर्षअनुसार कांग्रेस अघि बढ्ने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।
‘हामी अहिले बैठकमा केन्द्रित छौँ। सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले केही दलहरूले समर्थन किन फिर्ता लिनुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हामी छलफल गरेर त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं।’
कांग्रेस बैठकमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षसम्मका भूमिकामाथि प्रश्नको वर्षा भएका छन्।
देउवाको इमानदारीप्रति विश्वस्त एमाले
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इमानदारीप्रति विश्वस्त देखिन्छ। हुन पनि देउवा अडिग रहेसम्म सत्ता गठबन्धन दायाँबायाँ हुने सम्भावना छैन।
एमाले सचिव रघुवीर महासेठ देशीविदेशी शक्तिको ढाल्ने प्रयासबीच पनि सरकार मजबुत रहेको बताउँछन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई मन नपराउने नेताहरूभित्रै भए पनि देउवा–ओलीबीच तालमेल भइरहेकाले यो दायाँबायाँ नहुने बताउँछन्।
आइतबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सचिव महासेठले देशमा अहिलेको भन्दा कुनै पनि गठबन्धनको विकल्प नरहेको पनि बताए।
यस्तो छ उनको भनाइः–
राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय रूपमा यो गठबन्धन तोड्नलाई प्रयास भइरहेको छ, जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई यसमा सहयोग गर्ने धेरै स्वतन्त्र पार्टीहरू पनि छन्। स्वतन्त्र सांसदहरू पनि छन्।
त्यो सँगसँगै यो सरकारलाई यो गठबन्धनलाई मन नपराउने गठबन्धन घटककै केही माननीयहरू पनि हुनुहुन्छ। जो यो सरकार बनेदेखि नै यो गठबन्धनको विरोधमा उहाँहरू क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ।
मधेश प्रदेशका केही समानुपातिक सांसदहरू यो गठबन्धन बनेको दिनदेखि नै विदेशी शक्तिको आडमा यो गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन्। तर उहाँहरूको विरोधले अहिलेसम्म यो सरकार प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको छैन ।
किनभने अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच तालमेल बनाएर दुईजनाको सोचअनुसार यो सरकार अघि बढिरहेको छ।
