प्रहर खबर
 २०७९ असार १३, सोमबार    

यो मुलुक बलात्कारी उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस्

२०७९ जेठ १३, शुक्रबार १४:५४ बजे

केबाट सुरु गरौं ? कताबाट सुरु गरौं ? म आफै अन्यौलमै छु । यस्ता घटनाबारे बहसमा सहभागी हौं वा चुपचाप बसौं ? तर, हामी चुपचाप बस्नु मात्रै समस्याको सामाधान हो त ? बलातकार जस्तो जघन्य अपराधका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले हामी र हाम्रो समाज कता जादै छ ? हामीले हाम्रा सन्ततिहरु कस्तो शिक्षा संस्कार दिदैछँैं ? एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ ।

मैले यसो किन भन्दैछु भने पीडित पनि हाम्रो यही समाजका सन्तान हुन भने पीडक पनि यहा““ हाम्रै सन्तान हुन् र तिनलाई उचित शिक्षा संस्कार दिन नसक्नुमा कतै तपाई हामी अभिभाबक पनि जिम्मेवार छौं कि ! एक पटक सोच्नै पर्ने समय आएको छ । हुन त हाम्रो जस्तो पूर्वीय दशर्न मान्ने समाजमा बिवाहपूर्व शारीरिक सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले सहजै स्वीकार गर्दैन ।

यस्तो अबस्थामा दिनकै कहिले ५ बर्षे बालिका ५० बर्षे पुरुषद्वारा बलात्कृत, कहिले २२ बर्षे पुरुषद्वारा ९ बर्षे बालिका बलात्कृत । यि र यस्तै समाचारहरु पढ्दै गर्दा यो मन कहिले त्यसै झस्किन्छ ति लालाबाला सम्झदा, कि मेरो घरपरिवार अनि समाजमा समेत यस्तो किसिमको घटना वा घटनाको समाचर कहीं बन्लाकि भनेर । हो एउटा बाबुको मन न हो पीडित भए पनि

पीडक एउटा अभिभावकको ठाउँमा कसरी सहुँला ?
यस्तै एक बाबुले यो भन्दा धेरै के नै सोच्न सक्ला र ? खैर समाजमा घट्ने यस्ता किसिमका घटना न्युनीकरणमा तपाई हामी मिलेर लाग्ने हो भने पक्कै कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । कुनै पनि अभिभावक चाहदैन कि यस्ता जघन्य अपराधको पीडित वा पीडक उस्का सन्तति बनोस भनेर । यति हुँदा हुँदै पनि यस्ता किसिमका घटनामा निरन्तर बृद्दि हुँदै जानुले पनि हामी कता जाँदैछौ ? सोच्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय विबाह गर्ने, नोकरी लगाईदिने वा नोकरीमा पदोन्नति गरीदिने जस्ता सहमतिमा हुने गरेको सहबास पनि सहमति अनुसारको आस्वाशन पुरा नहुने देखेपछि वा पुर्वपार्टनरसंग समयसंगै बढ्ने बेमेलका कारण जाहेरी दिने गरेको भन्ने तर्कहरु पनि आएका छन । प्रहरी अनुसंधान तथा अदालतमा दायर भएका वा फैसला भएका मुद्दाले पनि यसतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ ।

जस्तै हालै चर्चामा रहेको एक घटनामा सँैन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकबाट ८ बर्ष पहिले यौनशोषण भयो भन्दै एक चेली न्यायको माग गर्दैछिन् । हो उनीमाथि अन्याय भएकै होला । तर, ८ बर्षसम्म घटना सार्वजानिक नहुनुले कि त पीडितले असुरक्षाको कारणले गर्दा घटना सार्वजानिक गरिनन् वा कुनै गलत नियतले लाभ मिल्दासम्म चुप बसेर लाभ मिल्न छाडेपछि घटना सार्वजानिक भएको हो ? यदि यस्तै हो भने यो त सरासर गलत हो ।

यस्तो घटना बारे बहस गर्दैगर्दा यस्ले परिवार र समाजमा पर्ने असरबारे सोच्नै पर्छ । हैन भने पीडक भनिएका ब्यक्तिका पनि परिवार होलान ति माथि हुने मानसिक बलातकारको जिम्मेवार चाहिं कस्ले लिन्छ ? उनलाई साथ दिने बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख महिला नेतृदेखि पुर्वमिस नेपाल बिभिन्न अधिकारकर्मी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु बलातकार जस्तो घटनाको हद म्याद बढाउनु पर्ने भन्दै जोडदार रुपमा अवाज उठाउदै गर्दा यस्ले समाजमा पार्ने नकारात्मक पक्षबारे चैं आबस्यक बहस हुन नसकेको हो वा बहस गर्नै नखोजेको हो ?

सरोकारवालासंग मेरो प्रश्न छ । यदि समयमै सोचेर सहि निर्णय लिन नसक्ने हो भने कानुनको नजरमा यो देश बलातकारी उत्पादन कारखाना बन्ने छ । कानुन त पहिले ३५ दिन, पछि ६ महिना र हाल १ बर्ष हदम्याद रहेकोमा यो अझै कमि भयो भन्नु के न्यायोचित होला र ? बास्तबिक पीडितका लागि १ बर्ष भन्दा पनि धेरै साँचै आवश्यक हो र ? कि अन्दोलनमा सर्मथन जनाउन मात्रै यो सबै भएको हो स्पस्ट हुन जरुरी छ ।

यदि यस्तै गलत अभ्यास गर्दै जाने हो भने यो ज्यान पनि निर्दोष छैन । समातेर जेल हाल्दा मेरो कुनै गुनासो रहने छैन । किनभने मेरा ३,४ पुर्व पे्रमिकाहरु जोसंग हामी दुबैले त्यस समयमा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेका थियौं । के थाहा भोलि तिनैमध्ये कसैले आज भन्दा १० बर्ष पहिले मलाई फकाएर यौनशोषण गर्यो भन्दै आए भने म बलातकारी प्रमाणित हुन्छु ।

किन भने हालै सार्वजानिक भएका केही घटनाले त्यहि प्रमाणीत हुन्छ । यहाँ मुलुकी अपराध संहिताले श्रीमतीको सहमति बेगर गरेको करणीलाई समेत जबर्जस्ती करणीको रुपमा लिएको छ । यदि ति आएन र मैरै श्रीमती समेतले मलाई चाहिन भने सजिलै कानुनको कठाघरामा उभ्याउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले मेरो भागको आजसम्मको कैद भुक्तान गरी आगामी दिनमा त्यस किसिमका गलति नदोहोर्यउने बाचा सहित म जस्तै अधिकांंस पुरुष जो हिजो गरेको गल्तिका कारण बर्षौंपछिसम्म दोषी प्रमाणित हुन सक्छन भने आफनो भागको कैद भुक्तानको ब्यबस्था मिलाईयोस हैन भने समानताको कुरा गर्ने हामी के हो समानताको परिभाषा स्पस्ट बनाउन आबस्यक देख्छु ।

एउटा विकृतिको निराकरण गर्न खोज्दा अर्काे विकृतिको जन्म नहोस भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी हुन्छ । बालबालिकाको उमेरको सिमा हकमा पनि गहन छलफल र अध्ययन हुन जरुरी देखिन्छ । मुलुकि अपराध संहिता,२०७४ को परिच्छेद १८ करणी सम्बन्धी कसुर अन्र्तगत जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको छ । संहिता दफा, २१९ ले जर्बजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जर्बजस्ती करणी गरेको मानेको छ । कानुनले मञ्जुरी लिएर भएपनि अठार बर्षभन्दा कम कुनै बालिकालाई करणी गरेमा समेत जर्बजस्ती करणी गरेको मानेको छ । तर निकै ठुलो संख्यामा हाम्रै समाजमा १८ बर्ष भन्दा पहिले नै आफुखुशी वा परिवारकै सहमतिमा बिवाह हुने गरेको तथ्य पनि त तपाई हाम्रो आखै अगाडि छ ।

के ति सबै बलातकारी र बलातकृत हुन त ? सोच्न आबस्यक देखिन्छ । दुःख दिने मनासायले दोषारोपण गर्ने वा समाजमा अपहेलित गराउने अभिप्रेरित गराउने मनासायबाट कँहि कोही पनि प्रेरित हुनुहुँदैन कानुन अव्यबहारिक छ भने कानुन संसोधन गर्न जति आबस्यक छ त्यतिनै समाज ईमान्दार र नैतिकवान हुन अनि हामी सुध्रन आबस्यक छ ।