हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङको गृह जिल्ला नुवाकोटमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बिकास गर्ने नाममा अत्यधिक बजेट खन्याइएको छ। प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रालयबाट नुवाकोटका गाउँगाउँसम्म करोडौं बजेट छुट्याइएको छ ।
कार्यकर्ता खुसी पार्नका लागि नुवाकोटमा ‘एक लाख सम्मका पूर्वाधार योजनाहरू’ विस्तार गरिएको तथ्यले देखाउँछ । बजेट किताबमा हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्रीको दवाबमा धेरै टुक्रे योजनाहरु मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा हालिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तावमा, भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र वनजस्ता विभिन्न मन्त्रालयमार्फत नुवाकोट जिल्लामा थुप्रै साना योजना पुर्याइएको छ, लाजमर्दो गरी एक लाख रुपैयाँ सम्मका योजना पनि छुट्याइएको छ।
विकास योजनालाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशनमा नुवाकोटले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।
विगत वर्षमा व्यापक आलोचना खेपेका ‘टुक्रे योजना’हरूलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। योजनाको आकार सानो भए पनि राजनीतिक प्रभाव ठूलो हुने भएकाले सत्तारूढ नेताहरूले टुक्रे योजना ‘भोट जुटाउने’ माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
ूस्थानीय आवश्यकताअनुसार लचिलो योजना व्यवस्थापन गर्नु सरकारको नीति हो भन्ने भनाइ अघि सारिएको बताइएको छ। तर, योजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजनको आधार राजनीतिक पहुँचमै आधारित भएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा, व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणप्रति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा आफैं सन्तुष्ट देखिएनन्। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका लामा आफैंले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै भने, “यस्तो बजेटमा विकास सम्भव छैन।”
शनिबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री लामाले बजेटको बिखण्डन र कार्यान्वयनको कठिनाइतर्फ औंला ठाड्याए। उनको भनाइमा, बजेटको आकार वा रकमभन्दा बढी चिन्ताको विषय त्यसको कार्यान्वयन क्षमता र योजनाको स्पष्टता हो।
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार १९ हजार योजना एउटै आर्थिक वर्षका लागि अत्यधिक हो। बजेट धरैतिर छरिएपछि कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइयो भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
उनी स्वयंले पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेका बेला योजनाको संख्या नियन्त्रण गरेर १३ हजारमा झारेको स्मरण गरे। “यसपालि १२ हजार योजनामा सिमित गरौं भनिएको थियो,” उनले भने, “तर फेरि १९ हजार योजना बनाएर ल्याइयो।”
यो अंक आफैंमा कुनै समस्या होइन, तर जब योजनाको प्राथमिकता, स्थान, र उद्देश्य प्रस्ट हुँदैन भने त्यसको प्रभाव न्यून हुन्छ भन्ने उनको तर्क थियो।
