हेटौंडा– ब्यवसायीले पनि कर तिर्नु भन्दा अगाडि आफ्नो ब्यवसायको लेखा राख्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि लेखा राख्न वा लेखा परीक्षणको लागि कागजात तथा विभिन्न विलविजकदेखि व्यावसायीक गतिविधिका लेखाजोखा आवश्यक पर्छ ।
कागजात तथा विभिन्न विलविजकदेखि व्यावसायीक गतिविधिका लेखाजोखा आफ्नै प्रकृतिका हुन्छन् । जसअनुसार त्यसलाई मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियालाई सबै ब्यवसायीले अपनाएका हुन्छन् । तर, ब्यवसाय तथा फर्म संचालन गर्न जति गाह्रो छ त्यो भन्दाबढी गाह्रो लाग्छ उनीहरुलाई लेखा राख्न र कर गणना गर्न ।
ती मध्येका एक हुन् हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पारसमणि थिङ् । उनी होटल ब्यवसायी हुन् । उनले होटल ब्यवसाय संचालन गरेको १२ बर्ष बढी भईसक्यो । उनलाई नेपालको कर प्रणालीको विषयमा खासै जानकारी छैन । सामान्य लेखपढ गरेको थिङ्लाई करमा भएको धारा उपधारा र त्यसका नीतिनियमको बिषयमा बुझ्नु उनको लागि बालुवाबाट तेल निकाल्नु सरह हो । तर, नियमित राज्यलाई कर तिर्छन् ।
त्यस्तै मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ का गम्भिर न्यौपाने कुखुरा तथा पशुपालन गर्छन् । उनले ब्यवसाय सुरु गरेको १५ बर्ष भइसक्यो । न्यौपानेले उच्च शिक्षा हासिल गरेपनि यो कर प्रणाली भने राम्रोसंग बुझ्न सकेका छैनन् । उनी पनि नियमित राज्यलाई कर तिर्छन । थिङ् र न्यौपाने प्रतिनिधि पात्र हुन् । यस्तै गरी देशका करिव लगभग १५ लाख करदातामध्ये अधिकाशं करदाताले कर तिर्छन् । जसलाई कर तिर्नुपूर्वका प्रक्रिया नै थाहा छैन ।
नेपाल सरकारले ब्यवसायीसंग विभिन्न आधारमा कर असुली गर्ने गरेको छ । जुन प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । जुन झन्झटमा थिङ् र न्यौपाने पर्न चाहेनन् । दुबैले कर सहयोगीमार्फत् आफ्नो ब्यवसायको आर्थिक लेखाजोखा राखे । ब्यवसायको हरहिसाब नियमित राख्न थाले । दैनिक रुपमा हुने क्रियाकलापको लेखाजोखा राख्दै आवश्यक परामर्श लिंदै गए ।
ब्यवसायको प्रकृति अनुसार थिङ्ग र न्यौपानेले कर सहयोगीको सहयोगमा लेखापरीक्षण गरे । दुबैले नजिकैको कर कार्यालयमा तोकिएको समयसीमाभित्रै कर तिरे । यसरी कर सहयोगीसँग जोडिएर कर तिर्ने अधिकांश ब्यवसायीहरु छन् । जो लामो समयदेखि कर सहयोगीसँग जोडिएर सरकारलाई कर नियमित तिर्ने गर्दछन् ।
देशभरका अधिकांश ब्यवसायीले कर सहयोगीको सहयोगमै कर बुझाउने गरेको कर सहयोगी श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष उद्धबप्रसाद कडरीयाले बताए । नेपालमा कारोवार गर्ने करदातामध्ये ६७ प्रतिशत करदाताले आफ्नो लेखा कर्मचारी पूर्णकालीन राख्न नसक्ने र उनीहरुको काम कर सहयोगीले नै गरिहरेको अध्यक्ष कडरियाले बताए । त्यसमध्ये साना ठुला सम्पूर्णमा ८५ प्रतिशत भन्दा बढीको काम कर सहयोगीले गरिरहेको कडरियाको दाबि छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक बिचारधारलाई आत्मसाथ गर्दै एकतामा बिश्वास राख्ने मुलुक हो । देशमा आफ्नो सबै पेशा वा ब्यवसायमा आवद्ध भएकाहरु एकतावद्ध भएका छन् । एकतावद्ध भएका समुहलाई राज्यले कानुनी रुपमा परिभाषित गर्दै संरक्षण दिएको छ । तर, देशको प्रमुख आयस्रोत राजस्व संकलनमा अतुलनिय योगदान दिदै आएका कर ब्यवसायी श्रमिकहरु भने एकतावद्ध हुँदाहुँदै पनि गुमनाम हुनु परेको कर सहयोगीको गुनासो छ ।
नेपालमा कर संकलन प्राचीनकालदेखि नै शुरु भएको पाइन्छ । त्यतिबेला मौखिक नियम अनुसार कर संकलन गरिन्थ्यो । नेपालमा वि.स. २००८ सालको बजेटमा कर संकलन गर्ने उल्लेख भएको थियो । वि.स.२०१६ सालबाट विधिवत रुपमा कर संकलन शुरु भएको हो । त्यतिबेला करको दायरा सीमित थियो ।
त्यसपछि आयकर ऐन, २०१९, आयकर नियमावली, २०२० जारी भएपछि करको दायरा बढाइयो । आयकर ऐन, २०३१, आयकर नियमावली, २०३९ जारी भएपछि कर लगाउने प्रबन्ध मिलेको थियो ।
वि.स. २०५८ साल चैत्र १९ गतेदेखि लागू हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ जारी भयो । सो ऐन, आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै कर सहयोगीले करदातालाई कर कानुनको सहजिकरण गर्ने र कर लेखा राख्न सहयोग गर्ने गर्दै आएको थियो ।
तर, आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि करको दायरा फराकिलो भएर करदातालाई कर तिराउन कर सहयोगीको सक्रियता बढ्न थाल्यो । सोही कुराको मध्यनजर गर्दै २०६२–६३ देखि कर सहयोगी श्रमिकलाई परीक्षा लिएर राज्यले कर सहयोगी भनि परिभाषित ग¥यो । त्यसपश्चात कर सहयोगी श्रमिकहरु बढ्दै गएको समेत पाइन्छ ।
कर सहयोगीलाई सरकारले परिभाषित गरेपछि कर सहयोगी श्रमिक संगठन, नेपालको जन्मभयो । २०६३ सालमै संस्थापक अध्यक्ष उद्धव कडरियाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । उनको नेतृत्वमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भएका जिल्लामा संगठन बिस्तार भयो । नभएका जिल्लामा भने छिमेकी जिल्लामा गाविने गरी कर सहयोगीलाई एकजुट गराउने अभियान शुरु भयो । एकजुट गर्ने अभियान संचालनकै क्रममा कर सहयोगी श्रमिकलाई परीक्षा लिएर राज्यले कर सहयोगी भनि गरेको परिभाषा खोसियो ।
पछिल्लो समय विकसित गरिएको करप्रणालीले झनै करको दायरालाई बृहत रुपमा फराकिलो बनाएको देखिन्छ । जुन एकदमै झन्झटिलो प्रणाली रहेको छ । जनशक्ति अभावको बावजुद पनि कर सहयोगीले करदातालाई कर तिर्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
मुल्य अभिवृद्धी कर नियमावली २०५३ को दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको ब्यवस्था २०७६–७७ को आर्थिक विधेक प्रस्तुत गर्नु अगाबै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कर सहयोगीको बैधानिकतालाई खोस्दै राजपत्र प्रकाशित भयो । त्यसपछि कर सहयोगी आफुहरुले राज्यलाई कर असुलीमा पुर्याएको योगदानले पाएको परिभाषा फर्काउन चाहन्छन् । सरकार–मन्त्रीहरु परिर्वतन भईरहे तर, उनीहरुको त्यो माग सम्बोधन भएको छैन । हाल देशभर ३ हजार ५ सय करसहयोगीहरु संगठनसंग आवद्ध रहेको र यो संख्या तीन गुणले बृद्धि हुने संगठनको आंकलन छ ।
कहिले हट्यो र के थियो राजपत्रमा ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा मुल्य अभिवृद्धी कर नियमावली २०५३ को दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको ब्यवस्था २०७६–७७ को आर्थिक विधेक प्रस्तुत गर्नु अगाबै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हटाएको हो ।
मुल्य अभिवृद्धी कर नियमावली २०५३ को दफा ५८ को (क) (१) मा करदाताले कर सम्बन्धिमा आवश्यक जानकारी एवं सहयोग लिन कर सहयोगी राख्न सक्ने ब्यवस्था थियो । (२) उपनियम (१) बमोजिम कर सहयोगीको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता निजको स्तर लगायत अन्य ब्यवस्था विभागले तोके बमोजिम हुने ब्यवस्था थियो ।
सो ब्यवस्था राजपत्रबाट हटाएपछि अहिले कर सहयोगी संगठन सरकारको सबै कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गर्दागर्दै पनि गुमनामको अवस्थामा पुगेको कर सहयोगीहरुको बुझाइ छ ।
अर्थमन्त्रीलाई अनुरोधपत्र
कर सहयोगी श्रमिक संगठनले तात्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अनुरोधपत्र पठाएको थियो । मुल्य अभिवृद्धी कर नियमावली २०५३ को दफा ५८ को (क) बाट हटाईएको ब्यवस्थालाई राजपत्रमा समाबेश गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यस्तै कर सहयोगीले राज्यको राजस्व संकलनमा पुर्याएको योगदानलाई मुल्याङ्कन गर्दै यस पेशालाई थप जिम्मेवार बनाउन अनुरोध गरेको थियो । यही अनुरोध हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि उनीहरुले राखेका छन् । माग सम्बोधन हुन्छ हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कर सहयोगी श्रमिकहरुको माग
कर सहयोगी श्रमिकहरु कानुनी पहिचान र राज्यले कर सहयोगीको हकहितको लागि कुनै चासो नदिएको भन्दै पटक–पटक विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । सरकार वा अर्थमन्त्रि परिवर्तन भएपिच्छे कर सहयोगीलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याएर ब्यवस्थित गर्न माग गरेको छन् ।
कर सहयोगीका माग
मुअकर नियमावलीको नियम ५८ (क) पुनःयथावत गर्नुपर्ने, कानुनी रुपमा परिभाषित गरी अधिकार र पहिचान दिनुपर्ने, कर सहयोयीको प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, कर सहयोगीको परीक्षा पुनः संचालन गर्नुपर्ने, प्रमाणपत्र नवीकरण र परीक्षा संचालन गर्दा कर सहयोगी श्रमिक संगठनको अनिवार्य हुनुपर्ने, कर सहयोगीले कार्यालयमा काम गर्दा कुनै पनि काममा नाम र प्रमाणपत्र नं. उल्लेख गर्न पाउनु पर्ने, आयकरतर्फ १ करोडसम्मको वासलातमा कर सहयोगीले सहि गर्ने र नं. राख्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर काम गर्दा कर सहयोगी प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने, कर क्षेत्रमा रहेका गैरनागरिक सो क्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने, कर सहयोगीको स्तरवृत्ति विकासको लागि विभागबाट निःशुल्क तालिम गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया बार्षिक ३ देखि ४ पटकसम्म हुनुपर्ने, आन्तरिक राजस्व अन्तर्गतका कर असुलीमा सहयोग गर्ने उत्कृष्ट कर सहयोगीमध्येबाट छनोट गरी बार्षिक रुपमा पुरस्कृत गर्नुपर्ने आदि रहेका छन् ।
सर्बोच्चमा मुद्दा
कर सहयोगी श्रमिक संगठनले आफ्नो गुमेको पहिचानको लागि संर्घष गरिहेको छ । विभिन्न मितिमा अर्थ मन्त्रालय पुग्यो । त्यहाँ सम्बोधन भएन । त्यसपछि सर्वोच्च पनि पुगे आफ्नो गुमेको कानुनी परिभाषा फर्काउन सकेको छैन र अदालतले पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । सो मुद्दालाई पेशीकै रुपमा सर्बोच्चमै थन्किएको छ ।
यस्तो छ करदाताको भनाई
लेखा कर्मचारी राखेर राज्यलाई राजस्व तिर्न र खर्च धान्न नसक्ने साना तथा मध्यम करदाताहरु बताउँछन् । देशको कर प्रणालीको अवस्था हेर्ने हो भने मध्यमबर्गीय करदाता र साना करदातालाई कर सहयोगी अतिआवश्यक रहेको ब्यवसायी बताउँछन् । प्यान भन्दा पनि भ्याटमा रहेका ब्यवसायीलाई कर सहयोगीको सहयोग परामर्श अति आवश्यक रहेको ब्यवसायी बताउँछन् । ब्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श सहजै लिन सकिने भएकोले कर सहयोगी आवश्यक परेको हो । कर सहयोगीको साथ र सहयोगले आफुहरु र्निधक्क भएर ब्यवसाय संचालन गर्न सहज भएको उनीहरुको अनुभब छ ।
कति छन् करदाता, कति उठ्छ राजस्व ?
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको आर्थिक ७७–७८ अनुसार देशभर कुल ४० लाख ४९ हजार १०९ करदाता रहेका छन् । जसमा ब्यवसायीक तर्फ १५ लाख ७७ हजार ३८३ र ब्यक्तिगत तर्फ २४ लाख ७१ हजार ७२६ करदाता रहेका छन् । त्यस्तै विद्यालय तथा अन्य संघसंस्थाहरु ९९९८ रहेका छन् ।
ब्यवसायीकतर्फ १५ लाख ७७ हजार ३८३ मध्ये २ लाख ६८ हजार ४३६ मुल्य अविबृद्धी र १ लाख ३ हजार ४२३ अन्तशुल्क करदाता रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड लक्ष्य लिएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागले देशभरबाट ४ खर्ब २९ अर्ब २७ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जुन विभागले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ९५.३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को राजस्व असुली ११.६४ प्रतिशत बढी भएको छ । संकलित करमध्ये मुल्य अविबृद्धी कर २ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड, आयकर २ खर्ब ७७ करोड, अन्तःशुल्ककर १ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड, शिक्षा सेवा शल्क ३६ करोड ७२ लाख र स्वास्थ्य सेवा शुल्कबाट ५ अर्ब २ करोड राजस्व असुली गरेको विभागको प्रतिवेदनमा छ ।
के भन्छन् ? संगठनका अध्यक्ष
राज्यले बेवास्ता गरेपनि कर सहयोगीहरु आफ्नो पेशागत क्षमता अभिबृद्धी गर्दै थप मर्यादित र जिम्मेवार भएर संगठन र आफ्नो अधिकार र पहिचान प्राप्तिका निम्ती निरन्तर संघर्षरत रहेको संगठनका अध्क्षय उद्धवप्रसाद कडरियाले बताए । सर्बोच्च अदालतमा पेशीको रुपमा रहेको मुद्दाको फैसलाबाट कर ब्यवसायीलाई आफ्नो कानुनी पहिचान दिएर अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
कम लागतमा लक्ष्य भन्दाबढी राजस्व संकलन गर्न मात्र नभई कर सहयोगी पेशालाई मर्यादित बनाउन र करदाताको सुरक्षित लेखाजोखा राख्न पनि कर सहयोगी संगठनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने कडरियाले बताए । उनले भने, “आय र मुअकरमा २० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु छ । हामी सबै कर सहयोगीलाई हटाउने हो भने कति बिवरण बुझाउने काम हुन्छ ? कति राजस्व उठ्छ ? राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ ।”
गैर नागरिकबाट भएका जिम्मेवारहिन कार्यसम्पादनका कारण कर सहयोगीहरु त्यसको शिकार हुने गरेको भन्दै कडरियाले गुनासो पोखे । उनले कर सहयोगीलाई आफ्नो परिश्रमको न्युनतम् मूल्य लिएर काम गर्न आग्रह समेत गरेको छन् । बढी मुल्य लिने र विभागका कर्मचारीसंग मिलेर ब्यवसायीलाई दुःख दिएको खण्डमा संगठनलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर कारवाही गर्ने बताए ।
अन्य विकसित मुलुकमा कर सहयोगी सि.ए भन्दा पनि बढी जिम्मेवार अवस्थामा काम गरिरहेको र राज्यले परिभाषा गरेको अवस्था छ । नेपालमा किन कर सहयोगीको परिभाषा खोसियो ? किन मुद्दाको पेशी ? फैसला कहिले हुन्छ ? कर सहयोगीसंग कर असुली मात्रै गर्ने सुविधा र सम्मान पाउनु पर्दैन ? लगायतका दर्जनौ प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् कर सहयोगी श्रमिकहरुले ।
अधिकार दिनुपर्छः अडान बागमती प्रदेश
नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामकुमार बर्तौला कर सहयोगीले कर संकलनमा पुर्याएको योगदानको मुल्याङ्कन गर्दै राज्यले अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् । “उहाँहरु लामो समयदेखि करको काममा लागि रहनु भएको छ । आरए र सिएको संख्या पनि सीमित छ । सम्बन्धित बिषयमा योग्यता पुगेका कर सहयोगीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर अधिकार दिनुपर्छ ।” बर्तौलाले भने ।
करदातालाई करसम्बन्धी ज्ञान न्युन भएकोले करसहयोगीको आवश्यक पर्ने करको ज्ञानले कर अशुलीमा पार्ने असरको बिषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक दिनेश विडारीले बताए । “कम कारोवार भएका करदाताले आफ्नो आय विवरण प्रस्तुत र प्रमाणित गरी कर निर्धारण गरी बुझाउने ब्यवस्था रहेको छ । तर, सरकारले न करदातालाई बुझाउनै सकेको छ, न करदाताको पहुँचमै छ । करदातालाई कर परिपालन गराउन कर सहयोगीको अतिनै आवश्यक छ ।” विडारीले भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्बमहानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले देशको राजस्व संकलनमा कर सहयोगीको कुनै भुमिका र योगदान नरहेको बताए । विभागका हालका महानिर्देशक रिकेशकुमार शाक्यले कर सहयोगीको विषयमा आफु जानकार नरहेको बताए । विभागको महानिर्देशकको रुपमा हालै नियुक्ति भएको बताउँदै शाक्यले भने, “सहयोगीको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । उहाँहरुको विषयमा हाम्रो सुचना अधिकारीसंग बुझ्नुस् ।”
