प्रहर खबर
 २०७९ मंसिर १७, शनिबार    

महिला नेतृत्वमा आउन आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुपर्छ: अधिवक्ता बस्नेत

२०७९ बैशाख २४, शनिबार १५:१२ बजे

हेटौंडा – स्थानीय तह निर्वाचन आउँन अब एक साता भन्दा कम समय छ । उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइरहेको छ भने उनीहरु भोटमाग्न ब्यस्त छन् । नेपाल सरकारले महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासको लागि भन्दै प्रत्येक स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ भने वडामा पनि एक महिला र एक दलित महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ । त्यो रह्यो बाध्यकारी अवस्था । बाध्यकारी अवस्था भन्दा अन्य पद प्रमुख÷उप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र खुल्ला सदस्यमा महिलाको उम्मेदवार एकदम न्युन रहेको छ । यसैविषमा सम्बन्धित रहेर एक दशकदेखि कानुनी पेशामा आवद्ध रहेकी अधिबक्ता अप्सरा बस्नेतसँग प्रहरखबरका प्रतिनिधि संजीव रसाइलीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः

प्रश्नः आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागितालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
उत्तरः–गत निर्वाचन भन्दा आसन्न चुनावमा महिलाको सहभागिता बढेको छ । तर, गठबन्धनको कारण महिला सहभागितामा पछाडि परेको देखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक हुनुपर्ने कुरा छ । वडा तहमा एक दलित महिला र एक महिला छुटेको छैन । वडाअध्यक्षको उम्मेदवारी विरलै पाइएको छ । गठबन्धनबाट स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवारहरुकै बाहुल्यता छ । गठबन्धन नभएका पार्टीहरुबाट प्रमुखमा भन्दा उपप्रमुखमा बढी महिलाको उम्मेदवारी देखिएको छ । गत चुनावमा भन्दा आसन्न चुनावमा ठुला पार्टीबाट महिलाको उम्मेदवारी बढेको पाइएको छ ।

प्रश्नः बाध्यत्मकारी पोष्टमा बाहेक अन्य कार्यकारी पोष्टमा महिलाको उम्मेदवारी आँकडा एकदमै न्युन छ । महिलाको सहभागिता बढाउन नेपाल सरकारले आरक्षणको ब्यवस्था गरेको थियो । हार जीतपछिको कुरा । प्रतिस्पर्धा मै आउन नसक्नु महिलाको अक्षमता हो कि ? पाएको अवसरलाई महिलाले सदुपयोग गर्न नसकेको हो ?
उत्तरः–राजनीतिक दलहरुमा महिला सक्षम नभएको होइन । सक्षम हुनुहुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ३३ प्रतिशत अर्थात एक तिहाई महिलाको स्थान सुनिश्चिता गरेको छ । त्यो हुँदा पनि कुनै दलमा छ, कुनैमा छैन । प्रत्यक्ष रुपमा देखिरहेका पनि छौँ । अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा खर्चिलो भएको कारण महिलाहरुले आर्थिक शसक्तिकरणमा जोड दिनुपर्छ । बौद्धिक रुपमा महिला सक्षम नभएको होइन, बरु आर्थिक रुपमा असक्षम भएका हुन् । महिला पछि पर्नुको प्रमुख कारण भनेको सामाजिक परिवेश, महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै हो । जस्तो कि कतिपए महिलाहरुले वडाअध्यक्ष दावी गर्दैगर्दा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भने, ‘रातविरात खट्नुपर्छ, समय दिन सक्नु हुन्न, वडाअध्यक्ष दिएर फाइदा छैन, किन वडाअध्यक्ष दिने’ भन्ने कुराहरु आइरहेको सुनियो । पुरुषको तुलनामा महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने नजरिया नै त्यो भएको कारणले नदिएको हुन सक्छ ।

तर, मकवानपुरको हकमा स्थानीय तहमा पाँच बर्षे कार्यकाल सक्षम तरिकाले निर्वाह गरेर प्रमुख/अध्यक्ष, वडाअध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नु भएको छ, तापनि पुरुष भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि, जित्थ्यो कि ? भन्ने कुराको आइराखेको हुन्छ । महिला भएको कारणले उ कमजोर हुन्छ भन्ने सामाजिक दृष्ट्रिको छ । त्यो कारण महिलालाई प्रमुख पदमा नराखिएको तर, महिला आफैं असक्षम भएको कारण चाहिं होइन । दिदीबहिनीको लागि खुशीको कुरा हो । पछिल्लो समय प्रमुख पदमा पनि महिला दिदीबहिनीहरु दाबेदार हुनुहुन्छ । यति सक्षम महिला दाबेदार हुनुहुन्छ कि उहाँहरुले चुनाव पनि जित्नुहुन्छ र कार्यसम्पादनमा पनि अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

प्रश्नः कतिपए स्थानमा महिला नेतृत्व थियो । महिला नेतृत्व भएको ठाउँमा समग्र परिवेश भन्दा पनि महिलाको मुद्दामा केन्द्रित भयो भन्ने छ नि ?
उत्तरः–केही हदमा कुरा ठिकै पनि हो । किन भने महिला भएको कारणले महिलाको दुखपीडा बुझ्छन्, महिलाको मुद्दामा केन्द्रित हुन्छन् । यसको मतलब यो होइन कि महिला नेतृत्वमा गयो भने चाहिं महिलाको मात्रै कुरा सुनिन्छ, महिलाका मात्रै विकासका कुरा हुन्छन् महिलाका मुद्दा मात्र अगाडि जान्छन् भन्ने होइन । महिलाले समग्र रुपमा समग्र दृष्टिकोणमा महिला बालबालिका, वृद्धवृद्धालगायत त्यहाँका विकास निर्माणका काम सम्पूर्ण अग्रणी रुपमा ध्यान पु¥याएको जस्तो लाग्छ । महिलाले नेतृत्व गरेका ठाउँमा प्रायः आर्थिक पारदर्शिता देखिने, समाजका हरेक कुरीति विसंगतीहरुलाई रोक्नका लागि काम गर्नु भएको देखिएको छ ।

प्रश्नः अवसर पाएका महिलाले आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसकेको भन्ने आरोप पनि छन नि, के भन्नु हुन्छ ?
उत्तरः–जो आरक्षण अर्थात् कानुनले तोकिएको ब्यवस्था मार्फत् आउनुभयो । स्थानीय तहमा पाँच बर्षसम्म काम गर्नुभयो । उहाँहरुलाई उम्मेदवारी किन दिनु भएन भन्ने कुरा राजनीतिक दलमा निरर्भर हुने कुरा हो । जसले एक कार्यकाल विताइसक्नु भयो त्यसलाई निरन्तर टिकट दिन पनि सक्छ अथवा त्यो बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई पनि दिन सक्छ । दाबी गर्दागर्दै पनि टिकट नपाएको हुनसक्छ । उहाँहरुले गर्न नसकेर नजानेर दाबी नगर्नु भएको चाहिं होइन । टिकट नपाएको अन्य कारण हुन सक्छ ।

प्रश्नः के राजनीतिक दलहरुले महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास नगरेको हो ?
उत्तरः–राजनीतिक दलले विश्वास नगरेको जस्तो लाग्छ । समग्र रुपमा हेर्ने हो भने प्रमुख पदहरुमा पुरुषको बाहुल्यता र पुरुषकै दाबेदारी बढी हुने, अनि महिलाले दावेदारी गर्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, समयदेखि सम्पूर्ण कुरालाई देखाएर बाधा अबरोधको रुपमा लिने गरिन्छ । तपाई अहिले प्रमुख पदमा नजानुस् अथवा उपको पदमा या त्यो भन्दा पछाडिका सामान्य पदमा बसेर काम गर्नुस् भनेर राजनीतिक तहमा नेतृत्वमा स्कुलिङ्ग हुने गरेको देखिन्छ ।

प्रश्नः कार्यकारी तहमा पुरुष सरह प्रतिस्पर्धामा ल्याउनका लागि महिलालाई राज्यले के गर्नुपर्छ ? समाजले के गर्नुपर्छ ?
उत्तरः–महिलाहरु शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सक्षम हुनुप¥यो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुले विश्वस्नीय वातावरण बनाउनु प¥यो कि महिलाहरु पनि सक्षम हुनुहुन्छ । काम गर्न सक्नु हुन्छ । संविधानले सुनिश्चत गरेको कुराहरु छन् । महिलालाई हुनुपर्ने ठाउँमा विभिन्न बहानामा त्यो कोटामा पुरुषहरुले ओगट्ने अवस्था नहोस् । हुनु पनि हुँदैन । अर्को कुरा महिलालाई खुलेर राजनीतिमा लाग्न सक्ने वातावरण हाम्रो समाजले बनाउनु प¥यो । राजनीतिमा सुझे बुझेका महिलाहरु अगाडि आउनु पर्छ । राजनीतिमा अगाडि आउँने वित्तिकै हेर्ने दृष्ट्रिकोण नकारात्क पनि भइरहेको हुन्छ । पुरुषले जति खुलेर राजनीति गर्न सक्नु हुन्छ, महिलाले त्यति समय दिएर खुलेर राजनीति गर्न सक्ने वातावरण हाम्रो घर, परिवार, समाजले पनि बनाउनु प¥यो । महिलाले आफूले पाउने पदमा दावेदारीका साथ ऐच्छिक स्वेच्छिक भन्दा पनि हाम्रो अधिकार, हक लिन सक्नु प¥यो । पार्टीको आदेश छ, पार्टी ह्विप छ भनेर पछाडि हट्नु भएन ।

प्रश्नः अन्तःमा केही भन्नु हुन्छ ?
उत्तरः–महिलालाई पुरुषको तुलनामा सक्रिय रुपमा राजनीतिमा लाग्न गाह्रो छ । हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दा जस्तो जे भनेपनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र आयो । महिलाको सहभागिता सुनिश्च ग¥यो । संविधानले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बाध्यात्मक नै हो नि त । प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला पर्ने, वडामा पनि वडाअध्यक्ष महिला नहुने अथवा अन्य सदस्य महिला हुने अवस्था हुँदैन । बाध्यात्मक कोटामा मात्र महिला ल्याइन्छ । अन्य कोटामा महिलालाई ल्याउन हिचकिच्याइन्छ । महिलालाई ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो कारणले गर्दा पनि राजनीतिक दलमा के संस्कार बसाल्नु पर्यो भने बाध्यात्क होइन कि त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । बाध्य भएर मात्र राखेको देखिन्छ । कुनै ठाउँमा कोटा नपुग्न भएको कारण ती ब्यक्तिहरु पनि त्यहाँ ल्याउनु पर्ने आवश्यता तर, मान्छे नभेटेर जस्तो पाए त्यस्तो मान्छे ल्याएको भेटेका छौँ । त्यो कोटा परिपुर्ति गर्नेदेखि लिएर राज्यको माथिल्लो नेतृत्व तहको निकायसम्म महिलालाई पुर्याउनको लागि राजनीतिक दलहरुले सक्षम नेतृत्व तयार गुर्नपर्छ । तीनै तहको चुनावलाई भड्किलो र खर्चिलो नबनाइ आर्थिक रुपमा कम खर्चिलो बनाउनु प¥यो । अघिल्लो र अहिलेको चुनावको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पहिलेको तुलना अहिले धेरै वृद्धि भएको छ नेतृत्व तहमा । उहाँहरु उच्च प्रतिस्पर्धामा आइरहनु भएको छ ।

(अधिवक्ता अप्सर बस्नेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आवद्ध साथै एकल महिलाको लागि मानव अधिकार मकवानपुरको कानुनी सल्लाहकार रुपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ )