काठमाडौं – भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आईतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त रकम विनियोजन गरिएरको जानकारी दिए । घर जग्गा मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै ३०० स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइने अर्थमन्त्रीले बताए । नयाँ बजेटमा घरजग्गा खरिदबिक्रीको लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले तोकेको निकायबाट लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाइने भएको हो ।
