प्रहर खबर
 २०८३ श्रावण ३, आइतवार    

सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ९ बुँदे निर्णय

२०८० पौष १४, शनिबार १३:३४ बजे

हेटौंडा – सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बसेर हेटौंडामा गरिएको ९ बुँदे निर्णय आज प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साछी राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हिजो हेटौंडामा तयार पारिएको साझा अबधारणापत्र बुझाएका हुन् ।

पहिले पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको र अहिलेको यो नौ बुँदे साझा अबधारणपत्र पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीहरुले माग गरेका छन् । हिजोनै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि काठमाण्डौं गएका मुख्यमन्त्रीहरुले आज बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना प्रदेशका सबै समस्याहरु सुझाएका छन् । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै अब पनि बेवास्ता गरेमा सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

 मुख्यमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका माग राखेका छन् ।

हेटौंडामा ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ९ बुँदे निर्णय गरेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सात जना मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यन्यायधिबक्ताहरु र प्रमुख सचिबहरु सहितको बैठकले गरेका नौ बुँदे निणयहरु गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणमा पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌को पहिलो बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा २०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउने लगायत निर्णय गरेको थियो ।