काठमाडौँ । श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य तीव्र तुल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) देखि लागु हुने गरी पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १८ हजारदेखि २० हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान छ, तर रोजगारदाता र श्रमिकबीच मतभेद कायमै छ।
समितिले वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको छ, जसमा खाद्यान्न, गैर-खाद्यान्न, र क्यालोरी आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले असार मसान्तभित्र न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सहमति गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि बुधबार समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
समितिमा श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । श्रमिक पक्षले जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत खर्च धान्ने गरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने रोजगारदाता पक्षले आर्थिक मन्दीका कारण देखाउँदै सामान्य वृद्धिमात्र गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ ।
१८ देखि २० हजार पुग्न सक्ने
समिति स्रोतका अनुसार यो पटक आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति लगायतको आधारमा तय गर्ने हो भने १८ हजारदेखि २० हजारको हाराहारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक हुने देखिन्छ । विगतको जसरी निर्धारण नगर्ने समितिको तयारी छ । यद्यपि समितिले विगतका निर्धारण गर्ने अभ्यास, मुद्रास्फीति दर लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।
समितिमा यसअघि बढे अनुसार १५ प्रतिशतले बढाउने, नेपाल सरकारले कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाएको ३ हजार रूपैयाँलाई आधार मान्ने वा अन्य आधार तय गर्ने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । विगतका आधारमा जाने हो भने १५.३ प्रतिशत वृद्धि गर्दा हालको १७ हजार ३०० बाट बढेर न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ९४६ हुन आउँछ ।
कर्मचारीको महँगी भत्ता तीन हजार बढेकोलाई आधार मान्ने हो भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार ३०० रुपैयाँ हुन आउँछ ।
वैज्ञानिक आधार तय गरिने
समितिले पहिलो पटक वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको समितिका सदस्यसचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव गगन सिंह विष्टले जानकारी दिए ।
‘यो पटक श्रमिक र रोजगारदाता सबैसँगको सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । एकदुई दिनमै सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।
समितिले विगतको जस्तो अंकमा सोझै सौदाबाजी गर्नेभन्दा पनि वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रयास थाले पनि ती मापदण्ड र त्यसको गणनामा श्रमिक र रोजगारदाताबिच मतभेद देखिएको छ ।
विगतमा मूल्यवृद्धिको तथ्यांकका आधारमा अंकमा सौदाबाजी हुने गरेकोमा यसपटक वैज्ञानिक आधार तय गरेर अघि बढ्ने प्रयास भएको समितिका सदस्य एवं श्रमिक प्रतिनिधि जनक चौधरीले बताए ।
‘यसपटक हामीले प्रक्रियामा आधारभूत परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ,’ चौधरीले भने, ‘हामीले खाद्यान्न र गैर–खाद्यान्न गरी दुई बास्केटको आधार प्रस्तुत गरेका छौँ । गैर–खाद्यान्नभित्र आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन र भइपरी आउने खर्चसमेत समेटिएको छ ।’
ट्रेड युनियनहरूले सातै प्रदेशका खुद्रा बजार मूल्यलाई आधार मानेर गरेको गणनाअनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ४४३ रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर, रोजगारदाता पक्षले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पारिश्रमिकको आधारमा गणना गर्न नहुने तर्क गरेको छ ।
रोजगारदाताको तर्फबाट भने यति रकम हुने भनेर सार्वजनिक गर्न नभनिएकाले हालको तुलनामा केही रकममात्रै बढी प्रस्ताव गरेका छन् । ‘शिक्षा राज्यले निःशुल्क भनेको छ र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्छ भनेपछि त्यसलाई फेरि पारिश्रमिकमा जोड्न मिल्दैन,’ रोजगारदाताको तर्फबाट समितिका सदस्य बाबुकाजी कार्कीले भने ।
श्रमिकको तर्फबाट भने शिक्षा पूर्ण निःशुल्क नभएको र सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको पूरा परिवार नसमेट्ने भएकाले यी दुवै विषय पारिश्रमिकको अभिन्न अंग हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको चौधरीले बताए
श्रमिक पक्षको प्रस्तावलाई रोजगारदाता पक्षले ‘असम्भव’ को संज्ञा दिएको छ । समितिका सदस्य कार्कीले हालको १७ हजार ३०० रुपैयाँबाट एकैपटक ३० हजार पुर्याउनु भनेको ७५/८० प्रतिशतको वृद्धि हुने र त्यो हालको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने बताए ।
‘उहाँहरूको माग पूरा गर्न सम्भव नै छैन । हामी एउटा रिजनेबल समाधानका लागि सकारात्मक छौँ,’ कार्कीले भने, ‘त्यत्रो ठुलो वृद्धि गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका आधारमा वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’समितिले एउटा मध्यमार्गी विन्दु पहिल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘विगतमा १५.३ प्रतिशतले पारिश्रमिक बढेको थियो, सोहीअनुसार अहिले बढाउँदा पनि करिब २० हजार पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको तलब बढेको आधारमा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले १९ देखि २० हजारको बिचमा सहमति जुट्ने सम्भावना छ ।’
यसपटक समितिभित्रै सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति हुन नसकेको खण्डमा श्रम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेछ ।
‘हामीले समितिमा रहेका सबै पक्षलाई आ–आफ्नो तहमा छलफल गरेर सहमतिको म्यान्डेट लिएर आउन भनेका छौँ । अब बस्ने बैठक निर्णायक हुनेछ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
समितिले असार मसान्तभित्र आफ्नो सिफारिस मन्त्रालयलाई बुझाउने र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि साउन १ गतेदेखि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागु हुनेछ ।
निश्चित मापदण्ड तय गरिँदै
पहिले श्रमिकले एउटा रकम माग्ने र रोजगारदाताले अर्को रकम प्रस्ताव गर्ने अनि मोलतोलबाट टुङ्गो लगाउने अभ्यास थियो । यस पटक वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन मापदण्डमा आधारित प्रणाली अपनाउन लागिएको हो । समितिको पहिलो बैठकले नै विभिन्न माददण्ड तोकेर वैज्ञानिक आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।
सोही अनुसार खाद्य र गैर–खाद्य बास्केटलाई एउटा आधार मानिएको छ । समिति स्रोतका अनुसार श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने खाद्य र गैर–खाद्य वस्तुहरूको आधारमा एउटा मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । गैर–खाद्य वस्तुमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चारजस्ता आवश्यकता समावेश छन् ।
त्यस्तै क्यालोरी आवश्यकतालाई समेत मापदण्डको आधार मानिएको छ । एक श्रमिक परिवारलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरीको हिसाबमा मतभेद छ । श्रमिक पक्षले प्रतिव्यक्ति समान क्यालोरीको आधारमा परिवारको कुल आवश्यकता गणना गर्नुपर्ने बताएको छ भने रोजगारदाता पक्षले पुरुष, महिला र बालबालिकालाई चाहिने फरक–फरक क्यालोरीको आधारमा गणना गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
त्यस्तै मूल्यको आधारलाई समेत आधार मान्ने समिति स्रोतले जनाएको छ । तर, यसमा पनि मूल्य कहाँबाट लिने भन्नेमा विवाद छ । श्रमिक पक्षले श्रमिकले सामान किन्ने खुद्रा पसलको मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताएको छ भने रोजगारदाता पक्षले साल्ट ट्रेडिङजस्ता संस्थाको थोक मूल्यलाई आधार मान्नुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चको खर्चका विषयमा समेत श्रमिक रोजगारदाताबिच मतभेद देखिएको छ । रोजगारदाता पक्षले शिक्षा राज्यले निःशुल्क गरेको र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्ने भएकाले यी शीर्षकलाई मापदण्डबाट हटाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, श्रमिक पक्षले व्यवहारमा शिक्षा निःशुल्क नभएको र अन्य खर्च लाग्ने भएकाले शिक्षालाई पनि खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।परिवारको आम्दानीलाई समेत मापदण्डको आधार मानिएको छ । एउटा परिवारमा एक जनाले कमाएर चार जना पाल्नुपर्ने मान्यता पुरानो भएको र पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रतिपरिवार कमाउनेको संख्या १.५४ देखाएकाले सोही अनुसार हिसाब गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको समिति स्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा समितिमा सहमति हुन नसक्दा सरकारले नै पारिश्रमिक तोक्दै आएको थियो । तर यस पटक समितिबाटै सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको समिति सदस्य कार्कीले बताए ।
समितिले अन्य देशको न्यूनमत पारिश्रमिकको समेत अध्ययन गरेको छ । विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरूमा के कस्तो न्यूनमत पारिश्रमिक रहेको भन्ने विषयमा समेत समितिले अध्ययन गरेको हो ।
भारतमा राष्ट्रिय स्तरमा नभई प्रदेशअनुसार फरक–फरक पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भए पनि त्यहाँ श्रमिकले आवास, रासन कार्डजस्ता अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्, जुन नेपालको पारिश्रमिकभन्दा बढी हुन्छ ।
सार्क मुलुकहरूमा माल्दिभ्सपछि नेपालको न्यूनतम पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम भएर पनि पारिश्रमिक धेरै दिने देशमा पर्ने समितिले जनाएको छ ।
