हेटौंडा – गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका २ सय ८५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । चुनावमा भएको खर्च विबरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले गरिवाना लगाएको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निवार्चन खर्च विबरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, हेटौंडाका अधिकांशले उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् । उनीहरुलाई आयोगले स्पष्टिकरण माग गरेको थियो । स्पष्टिकरण पेश पनि कमैले गरेका थिए । स्पष्टिकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नभएको कारण निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम खर्चको विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
७३ प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेदवार जरिवानामा
हेटौंडा उमहानगरमा १९ वडा छन् । यहाँ प्रमुख/उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडासदस्य गरी ९७ सिटमा ३ सय ८७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये १ सय २ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विबरण आयोगलाई बुझाए भने प्रमुख पदका ९ र उपप्रमुख पदका ५ सहित २ सय ८५ उम्मेदवारले खर्चको विवरण पेश गरेनन् । जुन ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कुन–वडामा कति ?
निर्वाचन खर्च विबरण पेश गर्ने सबैभन्दा बढी वडा नं. १७ का २५ जना उम्मेदवार रहेका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नं. ७ का ५ जना रहेका छन् । त्यस्तै वडा नं. २ का १३, ३ का २०, ४ का १०, ५ का १२, ६ का १७, ८ का १५, ९ का ७, १० का १४, ११ का १३, १२ का १६, १३ का १५, १४ का ९, १५ का १३ जना, १६ का १६, १८ का १८ जना र १९ का १६ जना रहेका छन् ।
४२ प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना
हेटौंडा उपमहानगरको विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका ४२ प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ । आयोगले ९७ जनामध्ये ९ वडाध्यक्ष र ३२ वडासदस्य सहित ४१ जना जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तोकेको हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं १ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष सविन न्यौपाने, ३ का ढलकबहादुर थापा, ६ का विष्णुबहादुर दाहाल, ७ का दामोदर गौतम, ८ का रामकृष्ण थापा, १३ का पेम्बा लामा, १६ का रामकृष्ण कोइराला, १७ का उद्धव सत्याल र १८ का अनिलकुमार बानियाँ जरिवानामा परेका हुन् ।
जरिवाना कति ?
आयोगले उमहानगरका उम्मेदवारलाई पद अनुसार दुई किसिमको फरक–फरक जरिवाना तोकेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ५ लाख ५० हजार लगाएको छ भने वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा २ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
नतिरे के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (४) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । उपदफा (५) मा आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुस्
हेर्नुहोस् निर्वाचन खर्च नबुझाउँदा जरिवानामा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली:–
