नेत्रको शिक्षा सुधारका १५ मन्त्रमा सरकारले लगाएन ध्यान, सातै प्रदेशमा उभिएर आन्दोलन

हेटौंडा – खुशियाली साटासाटको कार्यक्रम होस् या विद्रोहको गर्ने भने कै हेटौंडाको बुद्धचोक । त्यसबखत सवारी आगमन रोक नभएको विरलै पाइन्छ । आइतबार र सोमबार प्रर्दशन दिनभर भयो, तर सवारीसाधन निवाद रुपमा चलिरहेको थियो ।

आन्दोनल छ भन्ने अधिकांशले पत्ता नै पाएनन् । किनकी शिक्षा सुधारका माग लिएर केबल एक्लो व्यक्ति उभिरहेका थिए । बिहान १० बजे देखि बेलुका ५ बजे सम्म टाउकोमा कागजको टोपी, ज्यानमा पम्पप्लेट लगाएर । बुद्धचोक हुँदै यात्रा गर्दा ती पात्रलाई देख्नेहरु दंग देखिन्थे ।

पुसमा जाडोमा ती पात्रको शिरमा कागजको टोपी थियो । कागजको टोपीमा ‘तारा बाजी लै लै, शिक्षामा सुधार खै ?’ लेखिएको थियो । छातीमा ‘हामी शिपमुलक शिक्षा, उद्यमशिल समाज, सम्मानित शिक्षक, आकर्षक विद्यालय चाहान्छौँ’ अर्को ‘१५ सुत्रिय माग पुरा गरियोस्’ पम्पप्लेट थियो । 

संगै सडक किनारको अशोकको रुखमा १५ बुँदे मागका ब्यानर झुड्याएर उभिरहेका पात्र हुन्, कास्कीका नेत्र चापागाईं । उनी सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भन्दै हेटौंडाका बुद्धचोकमा सोमबार र मंगलबार एक्लै उभिएका हुन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष चापागाईंले शिक्षा सुधारका सरकारसंग १५ बुदेँ माग राखेका थिए । उक्त मागलाई सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनमा राख्न चासो नदेखाएपछि असोज ९ गते पोखराको मानव अधिकार चोकबाट उभिएर आन्दोलन थाले ।

माग सम्बोधन गर्न सरकार दबाब दिन आफ्नो माग ज्यानमा भिरेर देश दौडाहामा निस्किएका हुन् । देशदौडाहा अभियान अन्तरर्गत उनी धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, विराटनगर हुँदै हेटौंडा आईपुगेका हुन् ।

गत जेठमा काठमाडौं माइतीघरमा ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नारासहित उभिएर सरकारलाई दबाब दिएका चापागाईंसँग माग पूरा गर्ने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

सरकार परिवर्तनसंगै आएको नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानार्कषण गराउँदा चासो नदेखाएपछि शिक्षा सुधारको १५ बुँदे माग लिएर देशको सातै प्रदेशको राजधानीमा दुई दिन ८ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरिएको चापागाईंले बताए ।

नयाँ शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र ऐनमा इसिडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने,इसिडी सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने,सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने उनको माग छ ।

देशको प्रमुख शहरमा प्रर्दशन गर्दा पनि माग पुरा भएन भने जनकपुरपछि पुनः काठमाडौं माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन सुरु गर्ने चापागाईंले बताए ।पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग भएको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न चापागाईंको माग छ । “शिक्षा मन्त्री चेन्ज गर्ने आन्दोलन होइन, शिक्षा क्षेत्र चेन्ज गर्न हो, यो मेरो आन्दोलन होइन, राज्य, शिक्षा मन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीको पनि आन्दोलन हो,” उनले भने, “म माग पुरा नभएसम्म उभिइरहन्छु ।”

आफुले राखेको माग कार्यान्वयनमा ल्याए राज्यले शिक्षा क्षेत्रको प्रगतिमा ठुलो छालाङ मार्ने उनको दाबी छ । उनको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल समाजवादी पार्टी, मकवानपुरका उपाध्यक्ष हरिहर खतिवडा, केन्दीय सदस्य राजेन्द्र सिंखडा(दाह्री बा) र जिल्ला इन्चार्ज इजहार आलम लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

यस्ता छन् चापागाईँका माग

१) नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशैभरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्यौल सृजना गरेको छ। त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्।

२) शिक्षाको आधार इ.सी.डी. (E C D) हो। त्यसैले इ.सी.डी. शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गरियोस्। पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हामीसँग गरेको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
३) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस्।

४) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ। त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विद्यालयमा कार्यरत प्रअ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखी विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका जायजमागलाई यथाशीघ्र सम्बाेधन गरियोस्।

५) विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडिबाट दिइदै आएको रु. ४०० रूपैयाँ छात्रवृत्तिलाई परिमार्जनगरी समयानुसार तत्काल वृद्धिगरी वार्षिक न्यूनतम रु. ५००० कायम गरियोस्। गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गरियोस्।

६) विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च रु.१०,०००, २०,०००, ३०,००० जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा आधारभूत १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिनेकुराको सुनिश्चित गरियोस्।

७) विद्यालयहरूमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस्।

८) सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ। तर, हामीसँग विकल्प छ। देशमा C.S .R) सामाजिक उत्तरदायित्व को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माणगरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस्।

९) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सीपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरियोस्।

१०) साना विशेषगरी इ.सी.डी. ( E C D) १, २ र ३ कक्षाका बालबालिका बिद्यालयमा जाँदा १० केजी सम्मको किताब कापिको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजी विद्यालयमा छ। बालबालिकाको बानि परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारि बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ। यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणगरी बाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्।

११) कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफैँले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई तत्काल खारेज गरियोस्।

१२) विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस्। विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस्। विशेष गरी कक्षा ११र १२ को विशषयगत शिक्षकहरू तथा शिक्षकहरूको सेवासुविधा सुनिश्चित गरियोस्।

१३) शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस र समय अनुकुल तालिमको व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्।

१४) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण पनि सिकाई हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

१५) सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस्।

नोट : सबै सरोकारवालासँग सुझाव माग्दा दलगत शिक्षक संगठन नराखी एउटा मात्र पेसागत शिक्षक महासंघ राख्न सबै शिक्षकको सुझाव रहेकोले सरकार, संसद्, राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

सिंहदरबारको गेटमा कर्मचारीको कार्ड देखाएपछि प्रवेश पाइन्छ तर शिक्षकलाई प्रवेश दिइँदैन। यो हाम्रो शासनकर्ताको नजरमा शिक्षक र शिक्षाकोप्रतिको सोचाई यसले प्रस्ट पार्दछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। हामीलाई विश्वास छ तपाईंको कार्यकालमा विद्यालय शिक्षाका यी समस्या समाधान हुनेछ्न्। हामी शिक्षामन्त्री र सरकार होइन, शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन चाहान्छौँ। उन्नत समाज समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सार्वजनिक शिक्षाको आमूल परिवर्तनबाट सुरुवात गर्न चाहान्छौं। हामी सरकारसँग संवादबाट समस्याको हल चाहान्छौं।

धन्यवाद।
नेत्र चापागाईँ
अध्यक्ष
नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन
केन्द्रीय समिति