हेटौंडा – निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिन भित्र निवार्चन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांशले उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएनन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नबुझाएकोमा तपाईहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारवाही गर्न नपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाई सहित ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो । तर, त्यो सुचनालाई मकवानपुरका अधिकांश उम्मेदवारले वास्ता गरेनन् ।
मकवानपुरमा गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको सुचना पालना नगरेका हुन् । गत स्थानीय चुनाव मकवानपुरका १० स्थानीय तहबाट विभिन्न पदमा १ हजार ९३१ जना उम्मेद्वार भएका थिए । उनीहरुमध्ये ३४६ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका थिए भने १ हजार ५८५ उम्मेदवारले अटेर गरेका थिए । अटेर उम्मेदवारमध्ये निर्वाचित भएका एक पालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ५९ वडाध्यक्ष र अधिकांश वडासदस्य थिए ।
अटेरी उम्मेदवारले टेरपुच्छार लाएनन्
मकवानपुरमा निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेर गर्ने १५ सय ८५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो । तर, अधिकांशले स्पष्टीकरण अझै बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरबाट गतसातासम्म १७६ जनाले मात्रै स्पष्टीकरण पेश गरेको जनाएको छ ।
खर्चको विवरण पेश नगरे के हुन्छ ?
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने अन्तर्गत उपदफा (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । उपदतफा (२) मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । उपदफा (३) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैया“सम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । उपदतफा (५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैया“ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
कानूनमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने भएपनि हालसम्म कसैलाई जरिवाना गर्ने काम आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगले पत्राचार गरेर चेतावनी दिने बाहेक कुनै पनि कदम अगाडि बढाउन नसकेकै कारण जनप्रतिनिधिले कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् ।
निर्वाचन खर्च बढी देखिए के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा सजाय हुने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुनेगरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । उपदफा (४) मा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । उपदफा (५) मा आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।
