काठमाडौं – निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई गरिएको जरिवाना मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते सवा लाख उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय संविधानको मनसायविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले बुधबार रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । रिटमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै आयोगले तोके अनुसार जरिवाना असुलका लागि आदेशको माग गरिएको छ ।
जरिवाना सम्बन्धित विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेका बेला कार्यकारीको सिफारिसमा जरिवाना मिनाहा गर्नुको मनसायमा पनि रिट प्रश्न उठाइएको छ ।
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारलाई आयोगले भदौ ३१ गते जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त जरिवानाविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
