काठमाडौं – नेपालमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मासिक आम्दानी भएमात्रै ३० प्रतिशत कर लाग्छ । नेपालमा भने मासिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भए राज्यले ३६ प्रतिशत कर अशुल्छ ।
व्यवसायीले जतिसुकै नाफा कमाउँदा समेत २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नु पर्दैन । व्यवस्थापनमात्रै सफल हुँदासमेत नाफा गर्ने सुनिश्चित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत जतिसुकै आम्दानी गरे पनि ३० प्रतिशतमात्रै कर तिर्नुपर्छ ।
तर, नोकरी गर्ने व्यक्तिलाई भने सरकारले ३६ प्रतिशत कर लगाउने गर्छ । आयकर ऐन अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिले भने ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्छ ।
मासिक ६० हजारमै ३० प्रतिशत
नेपालमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ५४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्छ । जबकी, त्यसरी कर तिर्ने करदातालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सरकारले कुनै सहुलियत नै दिँदैन । जागिर गर्ने व्यक्तिबाट कर उठाउनु अधिकार हो भन्ने शैलीमा सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिबाट उच्च कर संकलन गरिरहेको छ ।
युरोप, अमेरिका अष्ट्रेलियालगायतका देशमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने करदातालाई समाजिक सुरक्षामा सहुलियतदेखि रोजगार गुमाउँदा भत्ता समेत दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा करदातालाई कुनै सुविधा छैनन् । उल्टो कर तिरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत सास्ती बेहोर्नु पर्छ ।
आयकर सम्बन्धी सरकारी कानूनले न्यून मध्यम वर्ग सबैभन्दा प्रभावित छ । वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा राज्यलाई २० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने र वार्षिक आय ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भए ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्थाले मध्यमवर्ग निकै मारमा छ । मध्यमवर्गले दुःख गर्दै पुर्याउने ८ लाख आम्दानीमा सरकारले ८४ हजार रुपैयाँ कर अशुल्छ ।
जागिर खाने व्यक्तिले नेपालमा तिर्ने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो । कोरोना महामरीले बजारमा महँगी बढ्दासमेत सरकारले आयकर तिर्नु पर्ने स्ल्याब भने परिवर्तन गरेको छैन ।
आयकर ऐनअनुसार चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । आम्दानी ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर ५ लाख रुपैयाँसम्म भए आयकर १० प्रतिशत लाग्छ ।
चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा चार हजार रुपैयाँ र चार लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा भने २० प्रतिशत कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १४ हजार रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा २० प्रतिशत तिर्नु पर्छ ।
सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी गर्दा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
आयकर ऐन अनुसार सात लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ५४ हजार रुपैयाँ र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ । त्यो भनेको मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले सरकारलाई ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्छ । मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले एक वर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यदि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा बचत गरेको छैन, बीमा पनि गरेको छैन भने ७ लाखभन्दा बढी आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।
उच्च दरमा बढेको महँगीले मासिक ६० हजार कमाउने व्यक्तिले बचत गर्न सम्भव नै हुँदैन । जसले गर्दा मासिक ६० हजार कमाउने व्यक्तिले वार्षिक ७ लाखसम्मको आम्दानीमा ५४ हजार र २० हजार आम्दानीमा ३० प्रतिशतका दरले ६ हजार गरि वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ । त्यो भनेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ हो । क्लिकमाण्डूबाट
