हेटौंडा – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बुधबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यसअघि जारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाको समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा गत साउन २४ गते मङ्गलबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा विधेयक फिर्ता लिँदै पुनः अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । यी दुवै अध्यादेश यसअघि गत चैतमा प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य गरी ल्याइएकोमा पुनः प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशन अन्त्य गरेपछि जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले यी दुईटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णयसँगै छिट्टै दुईवटा अध्यादेश जारी गरिने बताउनुभयो ।
गत चैतमा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइए पनि उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेश सभाको समितिमा छ ।नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने वा प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ । गत साउन २६ गते अध्यादेश जारी गर्न भन्दै पेस हुनआएका अध्यादेश प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रदेश इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी छवटा सेवा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंका अनुसार अधिकृत तहमा छैटौँ तहदेखि ११औँ तहसम्म रहने र प्रदेशका मन्त्रालयमा ११औँ तहका प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, स्थानीय सेवा र सेवाका समूह तथा पदमा एकरूपता तथा सुशासन कायम गर्ने विषय उल्लेख छ । साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
