हेटौंडा – मकवानपुरमा आर्थिक अनियमितता बढेको पाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौडाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा जिल्लामा आर्थिक अनियमितता बढेको हो ।
मकवानपुरको दश स्थानीय तहमा दुई वर्षको अवधिमा ३१० वटा आर्थिक अनियमितताको उजरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु प्रभा सापकोटाले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०४ वटा उजुरी परेकोमा गएको आर्थिक बर्षमा दोब्बरले बढेर २०६ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।
आर्थिक अनियमिततामा हेटौंडा उपमहानगर पहिलो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौडाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा आर्थिक अनियमितता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भएको पाइएको छ । दुई आर्थिक बर्षमा हेटौंडा उपमहानगरको १६९ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । जुन जिल्लाको ५४ प्रतिशत भन्दाबढी हुन आउँछ ।
तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आ.व.मा ४५ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको थियो । गत आ.व.मा झण्डै तीन गुणाले बढेर १२४ वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा परेका कुल उजुरीमध्ये ११८ वटाको फछ्र्यौट भएको छ भने ५१ वटा अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
कम आर्थिक अनियमितता इन्द्रसरोबरमा
जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक अनियमितता इन्द्रसरोबर गाउँपालिका रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गएको दुई आर्थिक वर्षमा इन्द्रसरोबरको चार वटा मात्रै उजरी परेको छ । इन्द्रसरोबरको सबै उजुरी फछ्र्यौट भएको छ ।
दोस्रोमा मनहरी, अन्यको पालिकाको यस्तो छ अवस्था
सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता हुने पालिकामध्ये मनहरी गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । मनहरीको गएको दुई आर्थिक बर्षमा ४२ वटा उजुरी परेको छ भने ६ वटा उजुरी फ्छ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।
त्यस्तै बकैया गाउँपालिकाको २१ वटा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको २० वटा, राक्सिराङ गाउँपालिकाको १६ वटा, कैलाश गाउँपालिकाको १२ वटा, भीमफेदी गाउँपालिकाको १२ वटा, थाहा नगरपालिकाको ८ वटा र बागमती गाउँपालिकाको ६ वटा उजुरी दर्ता भएको सुचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।
गएको दुई आर्थिक वर्षमा मकवानपुरगढी र राक्सिराङ्गको ६/६ वटा, बकैया ५ वटा, भिमफेदी ४ वटा, कैलाश ३ वटा, थाहा र बागतीको १/१ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियार हेटौंडाले जनाएको छ ।
