हेटौंडा – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सङ्घीयता विरोधी ऐन सङ्घीय सरकारले ल्याएकाले सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताउनुभएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले २९ वटा अधिकार प्रदेशमा पठाउने भने पनि अझै नआएको बताउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती हुनेगरी ल्याएकाले सङ्घीय सरकारका विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने बताउनुभयो ।
संविधान विरोधी ऐन पास गरेको भनेर ऐन देखाउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईंहरू संविधान विरोधी ऐन भर्खरै काठमाडौँमा बसेर पास गर्ने अनि यहाँ सङ्घीयताको सबलीकरणको कुरा सोध्न आउने हामीकहाँ, के तमासा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताउँदै उहाँले भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संविधान विरोधी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हालेर लडेर देखाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय सरकारले देखिने र जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशको योजनामा दोहोरापन रहेको बताउँदै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेअनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपाली, कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रजनी अमात्य जोन्छेले मन्त्रालयलाई बजेट कम हुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री वसन्त मानन्धर र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले तीनै तहको अधिकारको बारेमा स्पष्ट नभएको भन्दै सङ्घीयतालाई सबल बनाउने विषय सुशासनसँग जोडिएको बताउनुभयो ।गोरखापत्र दैनिकबाट
