मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा यस वर्ष नेपालको एक स्थान सुधार भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन २०२५ ले नेपाल १४५औं स्थानमा परेको देखाएको हो । विश्वका १९३ देशमध्ये गत वर्ष नेपाल १४६औं स्थानमा रहेकामा यस वर्ष केही सुधार भएर एक स्थान माथि उक्लेको हो । सन् २०२२ मा नेपाल १५०औं स्थानमा थियो ।
सन् २०२५ मा एचडीआईमा नेपालले ०.६२२ अंक (स्कोर) प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा नेपालले प्राप्त गरेको ०.६०५ अंक प्राप्त गरेको थियो । उक्त अवधिमा नेपालीको औसत आयु ७०.४ वर्ष छ । २०२५ को मानव विकास प्रतिवेदनले पछिल्लो ३५ वर्षयता नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको देखाएको हो ।
सो अवधिमा गरिबी घट्दै गएको देखिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर झनै फराकिलो बन्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । न्यून प्रतिव्यक्ति आय, लैंगिक तथा भौतिक असमानतालगायत कारण मानव विकास सूचकांकमा नेपालले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सन् २०२५ को मानव विकास प्रतिवेदन ‘ए म्याटर अफ च्वाइस : पिपल एन्ड पसिबिलिटिज इन द एज अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स– एआई’ विषयमा केन्द्रित छ । प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित विश्वव्यापी मानव विकास प्रगतिमा अझै गति सुस्त भएको चेतावनी दिएको छ । एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाए । यसअन्तर्गत एआई, डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्रलगायत क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले नेपालको उत्पादकत्व तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र विकास क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ ।’
अबको युग एआईको रहेकाले समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न राष्ट्रहरूले गर्न सक्ने विकल्पहरूबारे पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसमा भूगोल वा आर्थिक स्थितिलाई नहेरी सबै राष्ट्रमा समान रूपले अवसरहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा नेपालले प्राप्त गरेको यो स्थान पछिल्ला वर्षमा मानव पुँजीमा निरन्तर गरिएको लगानी र डिजिटल रूपान्तरणको उपज भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले जनाइन् । ‘मानव विकास सूचकांकमा भएको प्रगति, सानो भए पनि, हाम्रो मानव पुँजीमा गरिएको निरन्तर लगानी र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल नवप्रवर्तनको बढ्दो भूमिकालाई झल्काउँछ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा ९८ प्रतिशत नागरिकमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । यद्यपि डिजिटल रूपान्तरणका क्रममा सबैलाई समान अवसर भने पुर्याउन सकिएको छैन ।’
मानव विकास सूचकांकमा ८९ औं स्थानमा रहेर श्रीलंका दक्षिण एसियामा सबैभन्दा माथि छ । माल्दिभ्स ९३ औं, भारत १३० औं, भुटान १२५ औं, भारत र बंगलादेश समान १३० औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव विकास सूचकांकमा नेपाल सन् २०२० मा १४२ औं स्थानमा थियो । सन् २०१९ मा १४७ औं, सन् २०१८ मा १४७ औं, २०१५ मा १४६ औं र सन् २०१६ मा १४५ औं स्थानमा थियो । विगतमा निकै कमजोर देखिएको सूचकांकमा नेपालको मापन यस वर्ष केही सुधार भएको हो । विगत ५ दशकमा गरेको प्रगतिमा कोभिड महामारीपछि गतिरोध आएको विश्लेषण गरिएको छ । युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धिका साथै संस्थाहरूमाथिको विश्वाससँग सो गतिरोध सम्बन्धित रहेको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ ।
तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउँदै नागरिक समाजले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सकिने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, डिजिटलीकरण, गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणले विश्वभरका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
