हेटौंडा – निजी क्षेत्रका ब्यवसायीको मात्र लगानी रहेको नेपालको सार्बजनिक यातायातको क्षेत्रमा दक्ष चालकको अभाव सृजना भएको बताइएको छ । नारायणी यातायात ब्यवसायी संघको ३५ औं वार्षिक साधारणसभाका सहभागीहरुले भारी सवारी चालक उत्पादन गर्नका लागि प्राबिधिक शिक्षालयको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
सार्वजनिक र भाडाका सवारीमा विगतमा सजिलै चालक/सहचालक पाइन्थ्यो तर, हालका दिनमा चालक सहचालक सजिलै पाइन छाडेको संघका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले बताए । सहचालकबाट चालक बन्ने प्रथा अहिले घट्दै गएकोले गर्दा भावी दिनमा दक्ष चालकको अभाव हुन सक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
चालक बन्नका लागि प्राविधिक शिक्षालयमार्फत् ट्राफिक नियम, सवारी मर्मत् तथा संचालन सम्बन्धी ज्ञान र गाडी चलाउन, सामान्य मर्मत गर्न सिक्ने सहितको कोर्ष बनाई न्यूनतम् शुल्कमा चालक बन्न पाउने प्राविधिक तालिम केन्द्र राज्यबाट संचालन गर्न जरुरी रहेको श्रेष्ठको धारणा छ । राजमार्गमा भइरहेका दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात ब्यवसायीको हितका लागि यसप्रकारका तालिम केन्द्रले सहयोग पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
नेपाली लगानीकर्ताका सवारी साधनले भारतीय बजारमा सामान ढुवानी गर्ने काम गर्न नपाउने, बोर्टर सिटीबाटै फर्कनुपर्ने तर, भारतीय सवारीले ओभरलोड सामान बोकेर नेपालका सबै सहरमा सीधै ढुवानी गरिरहेकोमा ब्यवसायीले आपत्ती ब्यक्त गरेका छन् । भारतीय सवारी साधनको ओभरलोड मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि नेपाली सवारीले भन्सारबिन्दुबाट काम पाउने स्थिति रहेको संघका महासचिव सरोज खनालले बताए ।
नेपालमा आउने औद्योगिक कच्चापदार्थदेखि लिएर खाधान्नसम्म सबै मालसामान भारतबाट आयात हुने र भारतीय सवारीले सीधै गन्तब्यबिन्दुसम्म पु¥याउने काम भइरहेको खनालले बताए । भारतीय सवारीसाधनलाई बन्देज नलगाउने हो भने नेपालको यातायात ब्यवसाय धरासायी हुन्छ र एकदिन नेपालमा ढुवानी कै कामका लागि पनि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने खनालले बताए ।
राज्यले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने नत्र भारतीय सवारीसंग नेपाली सवारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मूल्यका लागि भन्सार दर शुन्य हुनुपर्ने माग ब्यवसायीको रहेको छ । नेपालभित्र आवश्यक भाडाका मालवाहक, यात्रुवाहक, साना र ठूला सवारी के कति आवश्यक हो ? भन्ने बिषयमा पनि बहस हुनु जरुरी रहेको बताइएको छ ।
आवश्कताका आधारमा मात्र सवारी साधनहरु देशभित्र आयात हुन दिने हो भने, यसले बैदेशिक मुद्राको संचय हुनेछ भने अनावश्यक रुपमा भित्रिएका सवारीले यातायात क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने काम पनि नहुने ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । यतिबेला नेपालमा रहेका मालवाहक सवारी साधनमध्ये ६० प्रतिसत सवारीले काम नपाएको अवस्था रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
देशको राजधानी सहर काठमाडौं लगायत प्रमुख सहरमा ट्रकपार्क अति आवश्यक रहेको, सवारी दुर्घटनाका घाइतेको औषधिउपचार अत्यन्तै महंगो बन्दै गएको, निजी तथा ठूला अस्पतालहरुको ज्यादती डरलाग्दो अवस्थामा रहेकोमा ब्यवसायीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । आजभन्दा १४ बर्ष अघि मृतकको बीमा रकम रु. ५ लाख भएकोमा आजसम्म पनि बढ्न नसकेकोले राज्यले यस किसिमको नीति बनाउँदा हरेक ५ बर्षमा पूनरावलोकन गरी समय अनुकुल बनाउनुपर्ने माग ब्यवसायीको छ ।
४३ बर्षअघि २०३६ सालमा केही अग्रज यातायात व्यवसायीले हेटौंडामा स्थापना गरेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघ २०७५ भन्दा अगाडि देशकै सबैभन्दा धेरै यातायात ब्यवसायी आवद्ध संस्था बनेको थियो । नेपाल सरकारले २०७४ चैतमा यातायात निर्देशिका जारी गरी यातायात क्षेत्रका संघ संस्था कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेपछि संघको अस्थित्व संकटमा परेको थियो ।
यातायात ब्यवसायी र नेपाल सरकारको दुरी बढ्दै जाँदा २०७५ बैशाख ४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई २०७५ असारमसान्तबाट दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्मम निर्णय गरेपछि ब्यवसायी बाध्य भएर कम्पनीमा गएका छन् । नारायणी यातायात व्यवसायी संघकै निर्णयमा नारायणी संघ हेटौंडा नामक मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी खोली संघले गर्दै आएको सम्पूर्ण कार्य कम्पनीबाट गरिएका छ ।
