मकवानपुरको राक्सिराङमा अनियमितताः मृत्यु भएकालाई भत्ता वितरणदेखि सरकारी भवन उपभोक्ता मार्फत निर्माण सम्म

२०८२ असार २४, मंगलबार १४:५० बजे

हेटौंडा । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकामा बितेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा देखिएको आर्थिक अनुशासनहीनताको विवरणले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा देखिको अनियमितता, गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग, मापदण्डविपरीत सरकारी भवन निर्माण, जग्गा स्वामित्वविहीन संरचना निर्माण, करसम्बन्धी उल्लंघन, अनुगमनविहीन सोलार सेट वितरण, र औषधि खरिद लगायतका दर्जनौ विषयलाई उठाइएको छ। कानून विपरितका कामलाई महाँलेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा ४८ पेज लामो सुझाबहरु लेखिएको छ । जसमा कानून बिपरित भएका काम, अनियमितताका बिषयहरुलाई उठाएको छ ।

मृत्यु भएकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को बुँदा ९ र नियमावली २०७६ को नियम १३ तथा उपनियम ४ अनुसार मृत लाभग्राहीको नाम कट्टा गरी भत्ता रोक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

तर, गाउँपालिकाले मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाम नहटाई भत्ता खर्च देखाएको छ। नमुना परीक्षण गर्दा पनि १ लाख ४ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको भत्ता मृत व्यक्तिका नाममा वितरण गरिएको देखिएको छ, जुन रकम अब सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारी भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणः नियमको उल्लंघन

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार जटिल प्राविधिक काम उपभोक्ता समितिबाट नगरिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालय भवन जस्ता संरचना उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएको छ।

विशेषतः निम्न योजनामा नियमविपरीत ४४ लाख ३१ हजार ५११ बराबरको खर्च देखिन्छ । गाउँपालिकाले राक्सिराङ आधारभूत अस्पताल कर्मचारी आवास भवन निर्माण, आयुर्वेद भवन निर्माण कार्यहरू स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट मर्मत सम्भार र संचालन हुन नसक्ने, सिधा सरकारी जिम्मेवारीमा पर्ने भवनहरू हुन्।

तर, उपभोक्ता समितिको नाममा रकम प्रवाह गरिएकाले यो कार्य प्रक्रियागत रूपमा अवैध देखिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वामित्व नभएको जग्गामा भवन निर्माण

स्थायी संरचना निर्माण गर्नुअघि जग्गाको स्वामित्व अनिवार्य छ भन्ने सरकारी नियम छ। तर, गाउँपालिकाले स्वामित्व नपुगेका स्थानहरूमा विभिन्न सामुदायिक भवनहरू निर्माण गरी १७ लाख ७६ हजार १०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी गरेको खर्चलाई महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले अनियमित भनेको छ ।

करसम्बन्धी उल्लंघनः दोहोरो र केरमेट गरिएको बीजक

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार खरिद गर्दा प्रमाणित कर बीजक अनिवार्य हुन्छ। तर, चैनपुर–देविटार–पाङ्थली सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत पुडासैनी निर्माण सेवा ले पेश गरेको बीजक दोहोरो र केरमेट गरिएको भेटिएको छ ।

बीजक नं १ र १५ मिति २०८१।३।१७ मा दोहोरिएको र केरमेट गरिएको पुष्टि भएपछि ८८ हजार ५७५ बराबरको भ्याट समायोजन प्रमाण पेस गरिएको छैन ।

सोलार सेट खरिदमा पनि अनियमितता

राक्सिराङ गाउँपालिकाले ५ लाख ६२ हजार ९६९ बराबरका सोलार सेट खरिद गरेको उल्लेख छ । तर ती सेटहरू जडान भएको कुनै अनुगमन प्रतिवेदन वा वडाको सिफारिश पेश भएको देखिएन। सरकारी खरिदमा भुक्तानीभन्दा अघि अनुगमन, जडान तथा पुष्टि अनिवार्य मानिन्छ।

औषधी खरिद प्रक्रियामा नियम उलंघन

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खरिद प्रक्रिया उलंघन गरेर औषधी खरिद गरेकोमा महाँलेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने काम कोटेसनमा गरेको छ । गाउँपालिकाले बितेको आर्थिक वर्षमा कुल १८ लाख ८४ हजार ८७० को औषधी खरिद गरेकोमा कोटेशनमार्फत गरिएकोमा महाँलेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

औषधी खरिदमा औषधीको ब्याच नं, म्याद, उत्पादन मिति उल्लेख नगरेको, डब्लुएचओ सर्टिफिकेट नपेस गरिएको, औषधी स्टोर दाखिला अघि परीक्षण तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण नभएको, जिन्सी कितावमा पनि व्यवस्थित आम्दानी नदेखिएको पाइएको छ ।

मिलेमतोमा गरिएको डिपिआर खरिदमा २४ लाख खर्च

राक्सिाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को स्वीकृत वार्षिक योजनामा नपरेका योजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन (डिपिआर) गरेर २४ लाख ८४ हजार ८७० खर्च गरेको छ। मिलेमतोमा खरिद गरिएको डिपिआर अहिले सम्म योजना छुट्टीएको छेन ।

कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन । तर ती योजनाहरू २०८१–८२ को बजेटमा समेत समावेश नभएकाले डिपिआरको खर्च अपरादर्शी देखिन्छ। योजना नअन्तर्गतको कामका लागि डिपिआर गरिनु, कार्यान्वयनको कुनै आधार नरहँदा यो खर्च अनुत्पादक ठहरिएको महाँलेखाले जनाएको छ।

महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले यी विषयहरुमा उठाएको विषय जस्ताको तेस्तै ।