हेटौंडा – मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर पाँच वर्ष पूरा हुँदासमेत प्रदेश सरकारको क्षमतामा अपेक्षाकृत विकास भएको देखिँदैन। बागमती प्रदेश सरकार पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन र नागरिकको अपेक्षाअनुसार र अनुभूति गर्ने गरी विकास निर्माणका काम गर्नबाट चुकेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि एकल र साझा अधिकार सूचीका कतिपय ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको मात्र होइन, आफैँले बनाएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बितेको पाँच वर्षमा झन्डै दुई खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याए पनि सवा खर्ब रुपियाँभन्दा कम खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्चलगायत कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि गर्दछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यक्रम गरी प्रदेश सरकारको गत पाँच वर्षमा सम्पादन गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष नामक स्मारिका सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका १३ प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सार्वजनिक गर्नुभएको पाँचवर्षे उपलब्धिको पुस्तकमा यस अवधिमा कच्ची सडक ७६१ किमि. ग्राभेल ७७९ किमि कालोपत्रे ५३६ किमि, ढलान सडक १५४ किमि, सडक पुल ६९ वटा र झोलुङ्गे पुल सातवटा निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
यस्तै एक हजार ४१ सिँचाइ योजना सम्पन्न भई एक लाख ३१ हजार ३४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको र १६ वटा नदीको नदी नियन्त्रणको गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्रणको कार्य सुरु गरिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा २७६ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भई थप ४६ हजार १९६ घरधुरीमा आधारभूत स्तरको
खानेपानी सेवा पुगेको र सहरी विकास तथा भवन पूर्वाधारतर्फ ३३० भवन, ४३४ पार्क निर्माण, १९५ सरकारी कार्यालय मर्मत र दुई हजार ८९ जनता आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०७४ माघ २८ गते प्रदेश सरकार गठन भएपछिको यस अवधिमा प्रदेशका नौवटा जिल्लामा १० वटा शीतभण्डार निर्माणको कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेकाले फलफूल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता हुने जनाइएको छ । तर प्रदेश सरकार स्थापनापछि सम्पादित कार्यहरूको उपलब्धिअनुसार प्रदेश सरकारको गत पाँच वर्षको अवधिमा विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।
आर्थिक वर्षअनुसार पाँच वर्षमा कुल एक खर्च ९१ अर्ब ५० करोड २९ लाख ६६ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा करिब ६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब ४६ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
गत वर्ष आर्थिक वर्षमा चालूतर्फभन्दा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। पाँच आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ७९ अर्ब १९ करोड ९० लाख ४३ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ३९ करोड ८७ लाख ६५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
पुँजीगततर्फ एक खर्च आठ अर्ब ३० करोड ३९ लाख २३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकामा ६६ अर्ब ३६ करोड ४० लाख ८२ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको सार्वजनिक गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ यस अवधिमा चारअर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ । यसै अवधिको आव २०७७/७८ को तुलनामा आव २०७८/७९ मा सरकारको खर्च प्रतिशत घटेको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा संशोधनसहित ७० वटा ऐन निर्माण, अध्यादेश ११. नियमावली ३३, निर्देशिका पाँच, कार्यविधि ४४ मापदण्ड सात र आदेश १२ गरी जम्मा १८६ वटा जारी भएको छ ।
बागमती प्रदेशलाई ९७.२२ प्रतिशत साक्षरतासहित नेपालकै पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे उपलब्धिमा गणना गरेको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पाँच वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
