मकवानपुर । नेपाल चिकित्सक संघले आज (असार २३) देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज हेटौंडा अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प पारिएको छ। बिहानैदेखि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी खाली हात फर्किन बाध्य भए, भने आपतकालीन सेवा (इमरजेन्सी) मा भीड बढ्दै गयो।
स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलनको नाममा सेवा नै ठप्प पार्नु चिकित्सकीय धर्म होइन, कानुनको समेत अपमान हो।
स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई बेवास्ता गर्दै संघले चालेको आन्दोलनप्रति सर्वसाधारण, बिरामी र तिनका आफन्तले कडा आलोचना गरेका छन्।
“न्यायको फैसला मन नपरेको भन्दै सेवा बन्द गर्नु जनताको ज्यानसँग खेलबाड हो,” हेटौंडा उपमहानगर-१० का अर्जुन पौडेलले भने।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा आज देशभर आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दा हेटौंडासहित देशभर सयौं बिरामी उपचारविहीन भएर फर्किन बाध्य भएका छन ।
हेटौंडा अस्पतालमा आज दिउँसोसम्म १६३ जना बिरामी इमरजेन्सी कक्षमा सेवा लिन पुगेका थिए ।
तीमध्ये एकजना गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई रिफर गरिएको छ। बाँकीलाई अवस्था अनुसार औषधी दिएर घर पठाइएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार, गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई इमरर्जेन्सी कक्षमै भर्ना गरिएको छ ।
यस्तै, भुटनदेवी विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा-६ का एक छात्र विद्यालयमा छुटिट् लिएर आज चेकअपका लागि आएका थिए । शुक्रबार हात भाचिएर हात प्लास्टर गरिएको थियो,डाक्टरले आज बोलाउनु भएको थियो । तर ओपीडी बन्द भयो भन्दै उनको आमा रेखा जैसवालले दुई घण्टा कुरेर इमरर्जेन्सी बाट उपचार लिएको बताइन् ।
यस्तै, राक्सिराङ–१ की अस्मिता भोलुन १५ दिनदेखि बिरामी थिइन्। आज अस्पताल ल्याइँदा ओपीडी बन्द रहेको थाहा पाइनन्। “रगतको कमि भएको छ, तर हेर्ने मान्छे कोही छैन,” उनले भनिन्।
राक्सिराङस्थित स्वास्थ्य चौकी नियमित नखुल्ने भएकाले उनी जस्ता कैयौँ बिरामी हेटौंडा अस्पताल आउन बाध्य छन्।
“गाउँमा त खोप लगाउने बेलामा मात्र स्वास्थ्य चौकी खुल्छ। यहाँ आउँदा पनि सेवा बन्दले झन् पीडा भयो,” उनले भनिन्। उनीजस्ता ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै बिरामी अस्पतालको ढोका नाघेर खाली हात फर्किए।
यो केवल लापरवाही होइन, संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। अब शहर आउँदा आन्दोलनले अस्पताल बन्द — सामान्य नागरिकको जीवनको मूल्य यति सस्तो भएको हो त?
अब प्रश्न उठ्छ – के न्यायालयको फैसला नपच्नेले नागरिकको ज्यानसँग खेल्न पाउने? के पेशागत एकताको नाममा आमनागरिकको अधिकारमाथि बलि चढाइने?
ओम, हिमाल र ग्राण्डी अस्पतालमाथि लापरवाही पुष्टि गर्दै उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि त्यसको प्रतिवादस्वरूप चिकित्सक संघले न्यायिक निर्णयको समेत सम्मान नगरी सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।
यस्तो निर्णयले “न हामी दोषी हौं, न सजाय मान्य छ” भन्ने दम्भ देखिएको छ। न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास राख्नुपर्ने पेशागत समूहले त्यसको प्रतिवादस्वरूप संघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो।
संघले चरणबद्ध आन्दोलन भन्दै आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आज हेटौंडा अस्पतालमा समेत ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ ।
स्थानीय शिक्षक नारायण पाण्डे भन्छन्, “कुनै पनि पेशाले नागरिकको हक खोस्न पाउँदैन। न्यायालयको फैसलाविरुद्ध सडकमा उत्रिएर जनताको स्वास्थ्य गुमाउने काम गलत हो।”
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ (१) अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन। त्यही ऐनको दफा ५२ मा सेवा अस्वीकार गरेमा २५ हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर आन्दोलनको नाममा हेटौंडा अस्पतालमै ओपीडी सेवा बन्द हुनु कानुनको खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हो।
तर हेटौंडामा चिकित्सक संघकै अगुवाईमा आन्दोलनको नाममा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका हुन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन?
देशभर सेवा बन्द हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, चिकित्सा परिषद्, सरकार सबै चुप छन्। के यिनको मौनता अपराधसँगको सहमति हो?
न्यायालयको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, नागरिकलाई सेवा नदिने, र सरकार आँखा चिम्लेर बस्ने — यस्तो अवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भ्रष्ट, कमजोर र गैरजिम्मेवार बनेको पुष्टि गरिरहेको छ। यो आन्दोलन होइन, अराजकता हो
आन्दोलनको वैधता होस् या विरोध, कुनै पनि हालतमा आमनागरिकलाई सेवा नदिने कार्य कानुनी मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि अमान्य छ। चिकित्सक संघको आन्दोलनले कानुनमाथि प्रश्न उठाएको छ भने सरकारको मौनता जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न बनेको छ।
चिकित्सक सङ्घको आन्दोलनको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभिएमआइए, एनपिएचओ लगातयका संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
