हेटौंडा – जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा २५–२५ गज सडक विस्तारको विषयमा नेपाल सरकारबाट उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । शनिबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जसपाका सल्लाहकार विद्युत बज्रचार्यले सडक विस्तार गर्ने नाममा सड्यन्त्र, अनियमितता र निहित स्वार्थी प्रवृत्ति भएको भन्दै छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए ।
सडक क्षेत्रको जग्गा तथा संरचनाको कर असुली गर्ने, सडक क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा लालपुर्जा बनाएर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने र घरजग्गा किनबेच गर्न दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु पत्ता लगाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनले माग राखेका छन् ।
तत्कालिन श्री ५ सरकार र सडक विभागले मुआब्जा र जग्गाधनीले भत्काउ भनेर निस्सा दिएको बताउँदै बज्रचार्यले भने, ‘सरकारको अर्को निकाय मालपोत र नापी कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गरिराखेको छ, कर लिईराखेको छ, खरिदबिक्री पनि भईराखेको छ, त्यस विषयमा छानविन हुने कि नहुने ।’
विंसं.२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म मालपोत र नापी कार्यालयमा कोको प्रमुख भए, उनीहरुले कस्को अधिकारले, कुन विधानले सडक क्षेत्रधिकारभित्रको जग्गा खरिद बिक्रीदेखि लालपुर्जा वितरण गरे त्यो पत्ता लगाएर कानुनको कठघरामा उभ्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
तत्कालिन सरकारले जग्गा धनी मुआब्ज वितरण गर्न भनिएपनि पहुँचको आधारमा गैह्र कानुनी तरिकाले वितरण भएको उनले बताए । त्यति घरजग्गा धनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै नलिएपछि तत्कालिन जिम्दार र पञ्चभालाद्मीहरुले किर्ते सहि छाप गरेको उनको आरोप छ । त्यसको कागजपत्र झिकाए सत्यतत्य पत्ता लाग्ने र त्यो कार्यमा संलग्न पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका नेताहरुलाई कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।
उच्च स्तरीय समितिको छानविनबाट बास्तविकता पत्ता लगाएर पीडितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने र सडक विस्तार गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले छानविन नगरे सडक विस्तार सुचना जारी गरेपछि मात्रै हुने आन्दोलनले बास्तविक पीडितलाई न्याय नदिने बताए । पञ्चायत कालदेखि सुरु भएको आन्दोलनले विभिन्न राजनीति घटना क्रममा पार गर्दा पनि निकास दिन नसक्ने आन्दोलनको औचित्य नरहेको बताए । मुद्दा लड्ने भन्दै व्यवसायीसंग बर्षेनी पैसा उठाउने र काठमाडौंमा गएर मोज गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै रहने आरोप लगाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले सडक विस्तारलाई भोटको राजनीति मात्रै बनाएको उनलेका आरोप छ । उनले उदाहरण दिदै भने, ‘पूर्व मेयर हरिबोल महत मेरो मित्रले जसरी भत्काएर छोड्छु भन्नु भएको थियो, त्यो बेलामा स्थानीयहरुले तल्लो दर्जाको लागि गर्नुभयो, अहिले यहाँ भत्काउनु हुन्न भनेर हिड्नु हुन्छ, अब मिना जिले भन्नु कुन ठुलो कुरा हो र, उहाँले पनि त्यही भन्नु भयो, चार बर्षपछि उहाँ पनि भत्काउन हुँदैन भन्नु हुन्छ ।’
छानविन नगरे फोहोरी राजनीतिकको कारण मुआब्जा नपाएका वास्तविक पीडित पीडितै रहने र हेटौंडाको सडक फराकिलो पनि नबन्ने उनले बताए । आफुहरुले राखेको मागको बिषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
