हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई विनियोजित ५० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटको १० लाख रुपियाँसम्मको ठेक्काबाट काम लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटको ५० लाख रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खनालले बताए।
1717855861.jpg)
1683425570.jpeg)
