मकवानपुर – हेटौँडामा जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजको भुमिका विषयकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज गैसस महासंघको सभाहलमा मानव अधिकारी तथा जातिय भेदभाव सरोकार केन्द्र नेपालको आयोजनामा ५७ औँ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस मनाएको हो । मानव अधिकारी तथा जातिय भेदभाव सरोकार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष कमल कुमार विश्वाकर्मा तथा बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको प्रमुख आथित्थ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले कानुनी व्यवस्था तथा संरचनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यस वर्गभित्र पनि सीमान्तीकृत र विपन्न समूहलाई बढी लाभ पु¥याउने गरी कार्य गर्न सबैमा आग्रह गरे ।
उनले सम्पूर्ण दलित अधिकारकर्मी, अभियान्ताहरुलप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै भेद्भाव र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न यति आन्दोलनले नपुग्ने बताए । उनले भने,‘ कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुनुहुँदैन,मुलुकमा जातीय भेद्भाव र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न अझै निति तथा कार्यक्रम निमार्ण गर्न आवश्यक रहेकोछ । यस तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछौँ ।’
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभासदस्य मुनु सिग्देलले दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलंक भएको उल्लेख गर्दै २१ औँ शताब्दीमा कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताइन् । उनले जब सम्म आर्थिक र समाजिक विकास हुँदै तव सम्म छुवाछुतको अन्त्य नहुने उद्घोष गरिन्। निर्णय तहमा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिहरु पुग्न जरुरी रहेको भन्दै अबको स्थानिय तहमा महिलालाई आगडि बढाउन महिलाले नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेकपा माओवादि केन्द्रका सचिव भिम पाख्रिनले निति निमार्ण बनाउन सरकारले खुट्टा कमाईरहेको बताए। उनले विभिन्न ऐन, नियम व्यवस्था बने पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मूलन अन्त्य नभएको भन्दै सरकारले नै यस बिरुद्ध अभियान संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उता जातिय भेदभाव गर्न नपाईने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समय जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना वृद्धि भइरहेको भन्दै दलित समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागिहरु त्था अधिकारकर्मीहरुको माग छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा समेत सहभागिहले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमका अवधारण पत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकारी तथा जातिय भेदभाव सरोकार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले जातिय भेदभावतथा छुवाछुत हुनुमा सरकारमा बस्नेहरुको ठुलो जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले विभिन्न दलित अधिकारीकर्मीहरु तथा अभियान्ताहरुले सदनदेखि सरकार र गाउँदेखि शहरसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेता पनि सरकारले यस दिवसलाई वेवस्ता गरेको बताउनु भयो । सामाज जातिय भेदभाव र छुईछिटो निमुर्ल नहुनेको कारण सरकारको उदासीनता भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘समय धेरै अघि बढिसकेको छ, जातिय भेदभावको भावनालाई हामीले निर्मुल गर्नु पर्दछ ।सामाजका धार्मिक अगुवा,अभियान्ताहरुदेखि सरकारले नै यो समाजको कंलक हटाउने अभियान नै संचालन गर्नु पर्दछ ।’ तव सम्म सरकारले यो अभियानमा पर्दैछ तव सम्म यसको निर्मुल हुन धेरैसम्म लाग्ने उनको भनाई रहेको थियो ।
सो कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानगर पालिकाकी उपमेयर मिना लामा,नेपाल उत्पिडिन जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य केशव रसाईली,गैसस महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष आरती पाठक,बागमती प्रदेश सामाजिक विकास शाखाका शाखा प्रमुख चन्द्रा ब्यान्जन्कार,मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य जंग बहादुर वि।क लगायतले छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव अन्त्यको लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संयक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि पारित गरी जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने सो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । तर यो दिवस भने सज् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ ।
