प्रहर खबर
 २०७९ भाद्र ३, शुक्रबार    

बागमती प्रदेशको विनियोजन विधेयक स्वीकृत, मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु

२०७९ असार १३, सोमबार २०:३० बजे

हेटौंडा – बागमती प्रदेशसभाको सोमबार दिउँसो बसेको  बैठकले विनियोजन विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला  तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले “विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

मन्त्री कट्टेलले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको सो प्रस्तावको विपक्षमा सांसद नदेखिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले उक्त विधेयक सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । बैठकमा आगामी आव २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत बजेटमाथि विपक्षी दलले उठाएको प्रश्नहरुमा मन्त्री जमरकट्टेलले बजेट निमार्णका क्रममा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनको प्रतिवद्धतासँगै एमाले सदनको अवरोधबाट पछाडि हटेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रदेशसभा भवनमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो । 

मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल सुरु भएको छ। प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकमा  आर्थिक वर्ष ०७९/८० को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ९ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल सुरु भएको हो । 

बैठकमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।छलफलको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षका प्रदेशसभाका सदस्यले धारणा ब्यक्त गरेका थिए । 

त्यस्तै प्रदेशसभाको अर्को बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक विकास पुर्वाधार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका विनियोजन शिर्षकमाथि एक मुस्ट छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ ।