हेटौंडा – सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को दफा १९ अनुसार प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक अनुसुची ३ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा(माछा प्लान)ले गोप्य रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधिको अनुसुची ३ मा स्थानीय अनुकूलता हेरी बढी जनसहभागिता गराउन सकिने स्थिति समेत विचार गरी सार्वजनिक सुनुवाईका लागि उपयुक्त मिति, समय, स्थान र सम्भव भए एजेण्डा समेत उल्लेख गरी सो कुरा सरोकारवाला जनसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना टाँसी गर्ने, माइकिङ गर्ने, स्थानीय एफ.एम. तथा पत्रिकाहरुबाट एक हप्ता अगाडीनै प्रकाशित गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
उक्त सुचना नै सार्वजनिक नगरी शुक्रबार पत्रकारको एक टोलीलाई गोप्य रुपमा बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो । केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सरोज कुमार यादवले अनुसुची अनुसारको अधिकांश मापदण्ड नै पुरा नगरी मनमौजी तवरबाट गरेका हुन् । कार्यक्रममा स्थानीय प्रशासनदेखि अनुसुचीमा तोकिएका संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा कुनै पनि सरोकारवाला व्यक्ति बोलाईएको थिएन ।
‘बर्खायाममा पोखरी फुटेर बस्तीमा पस्छ, घर र खेतवारी जलमग्न हुन्छन्, समस्या सुनाउँ, यहाँ भएका गतिविधिको बारेमा जानकारी लिउँ भन्दा सावर्जनिक सुनुवाईमा हुने बारे जानकारी नै हुँदैन,’ स्थानीय सन्तोष पौडेलले भने, ‘न सम्बन्धित कार्यालयबाट आउँछ, न रेडियो, पत्रपत्रिकाबाट नै ।’
काठमाडौं र हेटौंडा बजारको माग धान्ने लक्ष्य सहित २०२४ सालमा हेटौंडा व्यवसायीक मत्स्य केन्द्रको नामले सञ्चालनमा आएको थियो । यो हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा पर्दछ । केन्द्रले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाईमा जनताले सरकारी निकायको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुन, सुन्न र प्रश्न राख्न पाउने अधिकार छ, त्यो अधिकारबाट बञ्चित गरेको स्थानीय विशालराज महत बताउँछन् ।
खर्च आम्दानी नै सार्वजनिक भएन
सार्वजनिक सुनुवाईमा गोप्य रुपमा पुगेका केही सरोकारवाला व्यक्तीहरुले केन्द्रको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर केन्द्रले आर्थिक प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेन । त्यसको लागि लिखित रुपमा माग गर्नुपर्ने केन्द्रका कर्मचारीहरुको भनाई थियो ।
पहिले देखिनै सार्वजनिक सुनुवाईको जानकारी थिएन
व्यवसायीक मत्स्य केन्द्रबाट विं.सं.२०४९ सालमा मत्स्य विकास केन्द्र र विं.सं.२०७५ मा संघीयता आएपछि प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्रसम्म आईपुग्दा यसले ५६ बर्षको यात्रा तय गरेको छ । वडाअध्यक्ष शुशिल घिमिरे सार्वजनिक सुनुवाई भएको जानकारीमा नआएको बताउँछन् । पछिल्ला दुई बर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाई भएपनि प्रभावकारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उत्पादन बढ्यो, आम्दानी बढेन
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्रको पछिल्लो ४ आर्थिक बर्षको आकडाँ हेर्ने हो भने खाने माछा र भुरा उत्पादन बढेको छ, तर माछा बिक्रीबाट उत्पादन बृद्धि अनुपात अनुसार आम्दानी बढेको देखिदैन । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार ६१० दशमलव ३ केजी, ०७७/०७८ मा ४ हजार ६६३ केजी, ०७८/०८९ मा ३ हजार ९१५ दशमलव १३ केजी र आ.ब.०७९/८० मा ६ हजार ७७० दशमलव ७ केजी खान योग्य माछा उत्पादन भएको केन्द्रका सुचना अधिकार बलराम आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ह्याचालिङग, फ्राई र फिंगरलिङ्ग प्रकारका आ.ब. २०७६/७७ मा २ करोड, ९ लाख ४ हजार ९९, ०७७/७८ मा ३ करोड १० लाख २२ हजार ६१०, ०७८/७९ मा ३ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५४० र ७९/८० मा४ करोड ६५ लाख ८९ हजार वटा माछाका भूरा उत्पादन भएका छन् । खाने योग्य माछा र भूरा बिकीबाट आ.व.२०७६/०७७ मा २ लाख ८५ हजार ९५ रुपैया, आ.ब. २०७७/०७८ मा २२ लाख ९२ हजार ३१८ रुपैयाँ, आ.ब.०७८/०७९ मा २५ लाख ३८ हजार ४०३ र आ.व. ०७९/०८० मा २९ लाख ८ हजार ४१२ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको सुचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
खाने माछा र भूरा माछा बिकी र त्यस बापद संकलित राजस्वको अवस्था ।
आम्दानी भन्दा खर्च बढी
केन्द्रले खाने माछा र भूरा उत्पादनमा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्राप्त बिवरण अनुसार आब २०७६/०७७ मा आम्दानी भन्दा खर्च १८ लाख १२ हजार, ०७७/७८ मा २ लाख ४२ हजार, ०७८/७९ मा ११ लाख ४३ हजार र ०७९/८० मा ७ लाख ४ हजारबढीको खर्च भएको छ । खर्च क्रमशः ३८ लाख ३९ हजार, २५ लाख ३५ हजार, ३६ लाख ८२ हजार र ३६ लाख १३ हजार भएको छ ।
माछा र कर्मचारी दुबै स्ट्रेस
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख सरोज कुमार यादवले आगामी दिनमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाईमा सबै सरोकारवाल निकायका व्यक्तिहरुलाई समेटेर गरिने बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विषयमा हामीबाट मिस्टेक भयो,’ उनले भने, ‘अब हामी सुधार गछौँ ।’
संस्था सेवा मुलक भएकाले आम्दानीमा कमि आएको कार्यालय प्रमुख सरोज कुमार यादवले बताए । मौसमका कारण माछाको राम्रो वृद्धि विकास नहुने भएकाले बर्षको १२ महिना माछा उत्पादन गर्न नसकिने र वृद्धि बिकास राम्रो हुने बेला पोखरीमा भेलबाडीले पोखरी भत्किने समस्यले सोचे अनुरुप प्रतिफल आउन नसकेको उनले बताए । मौसमका कारण माछा जस्तै सेवा सुविधा कटौतीका कारण कर्मचारीहरु स्ट्रेस(तनाव)मा हुने गरेको सुनाए ।
४७.०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा ४२ वटा साना–ठुला पोखरीहरु रहेका छन् । केन्द्रले ८ वटा पोखरीमा खान योग्य माछा उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै २२ वटा माछाका भूरा उत्पादन/माउ माछा राख्न प्रयोग गरिएको छ भने ३ वटा पानी संकलन र ३ वटा गर्दी, सहर लगायतका स्थानीय जातका माछा उत्पादनमा प्रयोग भएका छन् ।
यस्तो छ माछाको बिक्री मुल्य
केन्द्रले रहु नैनी कार्प, भाकुर, कमन, ग्रास, विगहेड र सिल्भर कार्प प्रजातिका माछाका भूरा(हाच्लिंङ्ग, फ्राइ र फिंगरलिङ) उत्पादन गर्दै आएको छ । उक्त माछाका भूरा प्रतिगोटा २५ पैसादेखि ७५ पैसासम्म बिक्रीबितरण गर्दै आएको सुचना अधिकार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खान योग्य साधारण तथा दोहोरो मार्गबाट उत्पादन भएका रहु, भाकुर, कमन काप प्रतिकेजी रु ३५०, नैनी, ग्रास काप रु ३००, विगहेड, सिल्भर काप रु २५० र टिलापिया रु २०० मा बिकी गर्दै आएको छ ।
खाने माछा र भूरा माछाको दरभाउ ।
