हेटौंडा – बागमती प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको चिठ्ठा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको छ । चिठ्ठा खेल्ने र खेलाउने अनुमति दिने गरी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सङ्घीय चिठ्ठासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थासँग बाझिएको पाइएपछि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
गत चैत २८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सामाजिक हितका लागि भन्दै प्रदेशभर चिठ्ठा खेल्ने खेलाउने अनुमति दिन कानुन बनाउने गरी विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विधेयक सामान्य छलफलमा नै प्रदेश सभाबाट गत वैशाख १२ गते बहुमतले पारित गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।
विधेयक सम्पत्ति शुद्धीकरण र कालो धनलाई वैधता दिन रोक्ने लगायतका सवालमा मौन रहेको पाइएको छ । फिर्ता पठाइएको विधेयक यथास्थितिमा प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्दा सङ्गठिन अपराध बढ्ने र ठगी बढ्नेबारेमा प्रदेश सभाको छलफलको क्रममासमेत उठाइए पनि सामान्य छलफलबाट पारित भएको थियो ।गोरखापत्र दैनिकबाट
