हेटौंडा– अति सिमान्तकृत पिछडिएको समुदायका रुपमा रहेका चेपाङ जातिको लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आव २०७९÷०८० को बजेट भाषणमा तीन जिल्लाका चेपाङ जाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरेका हुन् । अति विपन्न र पिछडिएको जातिको रुपमा रहेको वनकरिया, चेपाङ, माझी र जिरेल जातिको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । लामो समयदेखि आफूहरुले उठाएको माग पूरा भएकोमा चेपाङ समुदाय हर्षित भएका छन् ।
चेपाङ समुदायबाट मुलुकमै पहिलो पटक मन्त्री पाएको बागमती प्रदेशले उनै मन्त्री अर्थात भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजाको पहलमा चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । राज्यमन्त्री प्रजाले सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको हितको लागि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणासहित आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलगायतलाई आग्रह गरेका थिए । आफूले प्रदेश सरकारमा रहेर गरेको पहल सफल भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री प्रजाले चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका साथै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीलगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले अब चेपाङ संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने राज्यमन्त्री प्रजाले बताए । सविंधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ (च) ९ मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखि सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर र लाभको लागी बिशेष ब्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी सोही धाराको ९च०, ११ मा उत्पिडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान ,सशक्तिकरण बिकास र आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभको लागि विशेष ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सविंधानको भाग ९४० राज्यका संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्र्तरगत धारा ९५६० को उपधारा ९५० मा संघिय कानुन बमोजिम सामाजिक सास्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागी विशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ । भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा र्आिर्थक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वयम क्षेत्र कायम गर्ने बारे स्थानीय सरकार संचालन ऐन “२०७४” मासमेत कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ९९० मा सांस्कृतिक वा पर्यटक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । सो दफा ९ ९१० मा प्रदेश सरकारले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ऐतिहासिक महत्व पुरातात्विक, वस्तु कला वा सांस्कृतिक संरक्षण वा पर्यटन प्रवद्र्धन र उपयुक्त देखेमा त्यसको लागि मापदण्ड तोकी कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने छ । भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा दुईमा एक बमोजिम घोषणा भएमा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम तथा बजेट ब्यवस्था गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सोही कानुनी व्यवसथालाई टेक्दै सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चेपाङ अगुवा एवम् अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएका थिए । चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाको अलवा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने अति विपन्न चेपाङ समुदायको आवास निर्माणको लागि चेपाङ एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि ५ करोड रुपैयाँसमेत छुट्याइएको छ ।
1717119444.jpg)
1675518767.jpg)
1670256562.jpg)