हेटौंडा – असार १० गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सुचना जारी गरेपछि हेटौंडाको मुख्य सडक बिस्तार गर्न हुने र नहुनेबीच जुहारी सुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधि र हेटौंडा उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका छन् भने मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिए मात्रै सडक विस्तार गर्न दिने पक्षमा छ ।
पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक दायाँ बाँया २५ गज क्षेत्र विस्तार गर्न मकवानपुरको राजनीतिक दलहरुको ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आइतबार हटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउन ऐक्यबद्धताको साथै सडक विस्तारको कार्यको लागि सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सडक विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम तथा ऐन कानून अनुसार घर धनिहरुको हकमा उचित मुअब्जा तथा क्षतिपूर्ती एवं व्यवसायीहरुको हकमा उचित व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा नेपाली कांग्रेस हेटौंडाका नगर सभापति उत्सव ईटेनी, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, रास्वा मकवानपुरका सभापति भरत पराजुली, माओवादी केन्द्रका तिर्थबहादुर थापा, जसपाका दीपक सिंतान, नेकपा एसका विष्णु दाहाल, नेसपाका सुदिप कार्की, हेटौंडा उपमहागरका उपप्रमुख राजेश बाँनीया लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उता मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले आइतबार व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति र घरजग्गा धनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सडकमा मान्छे उतारेका छन् । मउबासको अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता अग्रवाल सहितको टोलिले हेटौंडा उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयमा ८ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । व्यक्तिको नाममा घरजग्गा किनबेच भइरहेको र कर पनि तिर्दै आएकोले सडक विस्तारको नाममा यहाँका घरधनीलाई सुकुम्वासी र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाउन नपाइने हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालले बताए । उक्त माग सम्बोधन गरे हेटौंडाको मुख्य सडक २५ मिटर वा गज विस्तार गर्न दिने उनको भनाई छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले मउबासको माग स्पष्ट नभएकोले सडक विस्तारको काम कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्ने बताए । आफ्नो माग राख्नु पाउने कानुनले दिएको अधिकारको कुरा भएको भन्दै यादवले आफु पनी कानुनमा जे व्यवस्था उल्लेख गरेको सोही अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउने बताए । ‘देशका सबै स्थानमा एकै प्रकृतिको कानुन लागु छ । हेटौँडामा मात्र फरक र नयाँ कानुन हुँदैन । मेरो काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । नीति बनाउने काम मेरो होइन,’ उनले भने, ‘कानुनमा जे व्यवस्था छ, सोही अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढ्छ ।’
यसअघि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य प्रसाद सेढाईले सडक विस्तारकै विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु छलफल गरेका थिए । छलफलकै क्रममा क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने मउबासको माग थियो भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले सडक विस्तार हुनु पर्ने बताएका थिए ।
