काठमाडौं – सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशहरूबाट पनि छापिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको अन्तरतह समन्वय बैठकमा सो निर्णय भएको हो ।
प्रदेशस्थित सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि सङ्घीय सरकारले मेसिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ । यसका कारण दुई वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेकाले प्रदेशमा छपाइ गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव चूडाराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ट्रायल उत्तीर्ण भएकै दिन परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गरिने छ । स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा एक, गण्डकी र लुम्बिनीमा दुई गरी सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिने छ । निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रतिबद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले लाइसेन्स रिडिङ मेसिन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । इम्बोस्डनम्बर प्लेट वितरणलाई सहजीकरण गर्ने, अनलाइन गेटवे निर्माण, अनलाइन आवेदन व्यवस्थित गर्ने लगायतका निर्णय भएको ढकालले बताउनुभयो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।