हेटौंडा – गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जिल्लाभित्र रहेका अवैध क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन कार्यमा संलग्न मकवानपुरका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई सञ्चालनका छन् । गृह मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द रहने मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार साउन २०७८ सम्मको रिपोर्टले २६ वटा क्रसर उद्योगले बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको थियो । ९ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएको, दुईवटा क्रसर उद्योग उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको, कागजात नै पेस नगरेका ९ वटा र अनुगमन नै नगरिएका ११ वटा क्रसर उद्योग रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हेटौँडाका २४, मनहरीका १२, भीमफेदीका २, बकैयाका ३, राक्सिराङका ५, मकवानपुरगढीका ६, इन्द्रसरोबरका १ र थाहा नगरपालिकाका ८ वटा क्रसर उद्योगले राजस्व बुझाएको सरकारी रिपोर्ट छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै जिल्लाभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।
संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै, तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
