हेटौंडा – हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २ अर्व ६० करोड ६५ लाख ४० हजार ८०० रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार उपमहानगरको १३ औँ नगरसभामा उपमेयर राजेश बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रस्तुत बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ११ करोड १४ लाख ३२ हजार २० रुपैयाँले कम छ। उपमहानगरले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७२ हजार ८ सय २० रुपैँयाको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ६६ लाख लाख ६२ हजार ०७०, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५९ करोड १४ लाख १० हजार ७३०, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ३ करोड ३४ लाख ६८ हजार र संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १४ करोड ५० लाख उल्लेख गरिएको छ।
कहाँ कति विनियोजन ?
उपमेयर बानियाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य अधिकांश, खेलकुद महिला तथा बालकालिका जेष्ठ नागरिक, सस्कृती प्रर्वद्धन जस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । देशभर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक विकास केन्द्रित बजेट हुने पर्नेमा उपमहानगरले आयआर्जन, उद्यमशिलता, रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यक्रममा कम प्राथामिकता दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खेल मैदान, सडक बत्ति, जलस्रोत, पर्यटन, भवन तथा आवास लगायत निर्माणका लागि ६२ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वडा तथा बस्तिस्तरीय योजनाका लागि ३८ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ बजेट विनियोजन भएका २७ वटा योजना छन् । जुन ४० लाखदेखि ८ करोडसम्मका रहेका छन् ।
आर्थिक विकास क्षेत्रका चालु तथा पुजिगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । कृषितर्फ ५ करोड ४ लाख, पशुपालनतर्फ २ करोड २६ लाख, उद्योग वाणिज्य, सहकारी तथा घलु उद्यमतर्फ ८५ लाख, पर्यटन प्रर्वद्धनतर्फ १ करोड २० लाख, वित्तिय क्षेत्रतर्फ ५२, रोजगार प्रर्वद्धनमा ६९ र प्रधानमन्त्री रोजगार र युवा रोजगारका लागि ८५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ ९२ करोड ९२ लाख बजेट छुट्याईएको छ । जसमा युवा तथा खेलकुद कार्यक्रमका लागि २ करोड ९७ लाख, शिक्षातर्फ ७६ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९० लाख, लैंगिक समानता तथा समावेशिकरणमा १ करोड ४२ लाख, महिला तथा बालबालिका, अपाङग र जेष्ठ नागरिकतर्फ १ करोड ५१ लाख, सास्कृतिक प्रवद्र्धनमा २ करोड ४७ लाख र न्यायिक समिति व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन एवं सरसफाई र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न ७ करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै संस्थागत क्षमता विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वय, स्थानीय योजना तथा तथ्याङ्क, सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरण व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका लागि सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ४ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
महिला तथा बाल विकास कोष, वातावरण विकास कोष, मर्मत सम्भार कोष, विपद व्यवस्थापन कोष, गरीवी न्यूनिकरण तथा सामाजिक परिचालन कोष, मानव संसाधन विकास कोष खर्चका लागि ४ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
