हेटौंडा – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) अन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि मकवानपुर जिल्लामा पर्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आयोजना अन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा, सो जग्गामा रहेको घर, गोठ, टहरा, कटेरा तथा रुख, बिरुवा अधिग्रहण गरी स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
विद्युत् प्रसारण लाइनको रातमाटे- हेटौंडा खण्ड अन्तर्गत सबस्टेसन निर्माण तथा थाहा नगरपालिका, कैलाश गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा पर्ने टावरहरूको जग निर्माण गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । यसअघि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदनले आयोजना प्रभावितको घरधुरी सर्वेक्षण सुरु गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घर, गोठ, टहरा, कटेरा तथा रुख, बिरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन गर्न मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कनको आधार बनाएर प्रस्तावित मूल्याङ्कन पेस गर्न उपसमितिलाई बैठकले निर्देशन गरेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति कार्यको सिलसिलामा मालपोत तथा नापी कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका कार्यालयसँग समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यका लागि एमसिए नेपालका वातावरण तथा सामाजिक विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेतीलाई मकवानपुरका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकृत तोकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ दिने सूचना जारी गर्दै सूचना जारी भएको मितिदेखि नै अधिग्रहण गरिने जग्गा रोक्का रहने हुँदा सो क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नथप्न भनेको छ ।
निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको यस आयोजनाको डबल सर्किट चार सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ५१ नम्बर एन र ५१/१ एन सहित ८० वटा टावर रातमाटे- हेटौंडा खण्ड अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका-३ मा निर्माण गरिने सबै विद्युत् टावर सरकारी जग्गामा पर्ने छन्। साथै टावर जग (प्याड ) मा पर्ने छुट जग्गाका कित्ताको यकिन भइसकेपछि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने जनाइएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
